‘सीबीआय’ की न्यायालयीन चौकशी?

बाळ्ळी जळीतकांड प्रकरण रखडले
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): ‘उटा’ आंदोलनात उसळलेली हिंसा व त्यात दोन आदिवासी युवकांची झालेली हत्या, या प्रकरणी ‘सीबीआय’ की न्यायालयीन चौकशी, अशा व्दिधा मनःस्थितीत राज्य सरकार सापडले आहे. प्रचंड राजकीय दबावाखाली वावरणार्‍या स्थानिक पोलिसांनी यापूर्वीच या प्रकरणाची ‘सीबीआय’मार्फत चौकशी करण्याची शिफारस करून आपले हात झटकले आहेत व त्यामुळेच ही चौकशी रखडत असल्याची खात्रीलायक माहिती समोर आली आहे.
पोलिस महासंचालक डॉ. आदित्य आर्या यांनी बाळ्ळी जळीतकांड प्रकरण ‘सीबीआय’कडे सोपवण्याची शिफारस केल्याचा गौप्यस्फोट केल्यानंतर खरा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ‘सीबीआय’ चौकशीच्या शिफारशीची माहिती का देण्यात आली नाही, असा सवालही उपस्थित होतो आहे. बाळ्ळीत आदर्श व आंचल इमारतींच्या पंचनाम्यातील दिरंगाई, जाळलेली इमारत प्रतिबंधित न करण्याचा प्रकार, पंचनामा करून सफाई कामगारांना मानवी हाडे व मंगेश गावकर याचे पाकीट सापडण्याचे प्रकार, संशयितांच्या अटकेत होणारी चालढकल आदी सर्व प्रकार स्थानिक पोलिसांची या प्रकरणी अनास्थाच दर्शवत असल्याने ‘सीबीआय’ चौकशीची शिफारस करून पोलिसांनी या प्रकरणी हात झटकल्याचा संशय आता व्यक्त होतो आहे.
न्यायालयीन चौकशीचा पाठपुरावा
एकीकडे पोलिसांनी ‘सीबीआय’ चौकशीची शिफारस केली असताना दुसरीकडे मुख्यमंत्री कामत यांनी ‘उटा’ आंदोलकांना दिलेल्या न्यायालयीन चौकशीचे वचन पाळण्यासाठी प्रयत्न चालवल्याची माहिती मिळाली आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी यासंबंधी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांची काल २० रोजी भेट घेतली. राज्य सरकारकडून या प्रकरणाची चौकशी करण्यास विद्यमान न्यायाधीशांच्या नावाची शिफारस करण्याची विनंती करण्यात आली होती. विद्यमान न्यायाधीशांमार्फत ही चौकशी करण्यास मुख्य न्यायाधीशांनी नकार दर्शवल्याचे कायदा सचिव प्रमोद कामत यांनी सांगितले. ही चौकशी निवृत्त न्यायाधीशांमार्फतच करावी लागेल. अलीकडेच निवृत्त झालेले न्यायमूर्ती अनगावकर यांच्याशी या बाबतीत कायदा सचिवांनी संपर्क साधला. पण ते यापूर्वीच केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या एका समितीवर आहेत व त्यामुळे त्यांना नेमायचे झाल्यास केंद्राची मंजुरी घ्यावी लागेल, असे कायदा सचिवांनी सांगितले. या प्रकरणी स्थानिक भाषा व परिस्थितीची जाण असलेल्या निवृत्त न्यायाधीशांची निवड करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, न्यायालयीन चौकशीच्या प्रयत्नांमुळेच ‘सीबीआय’ चौकशीचा प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यात आला आहे. केंद्रातील ‘सीबीआय’कडे अनेक प्रकरणे पडून आहेत. त्यात गोवा ‘सीबीआय’ची प्रकरणेही प्रलंबित आहेत. अशावेळी या प्रकरणी चौकशी करण्यास ते तयार होतील काय, याबाबत साशंकता आहे. ‘उटा’ आंदोलकांनी न्यायालयीन चौकशीलाच प्राधान्य दिल्याने सरकार त्यासाठीच प्रयत्न करीत असल्याचे कायदा सचिव प्रमोद कामत यांनी स्पष्ट केले.