दाबोस प्रकल्पात घोटाळा!

‘कॅग’ अहवालाची ‘पीएसी’कडून गंभीर दखल
पणजी,द. २० (प्रतिनिधी): सत्तरी तालुक्यातील दाबोस जलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेत आर्थिक गैरव्यवस्थापन व पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा ठपका महालेखापाल (कॅग) अहवालात ठेवण्यात आल्याने त्याची गंभीर दखल लोक लेखा समिती (पीएसी)ने घेतली आहे. या संपूर्ण व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक घोटाळा झाल्याची शक्यता वर्तवून त्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून स्पष्टीकरणही मागितले आहे.
‘पीएसी’चे अध्यक्ष तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज पर्वरी सचिवालयात झालेल्या बैठकीत हा विषय चर्चेस घेण्यात आला. बेकायदा पद्धतीने निविदा स्वीकारणे व कंत्राटदारावर मेहरनजर करणे आदी प्रकारांबाबत ‘कॅग’कडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. भाजप सरकारच्या काळात पर्रीकर यांनीच जानेवारी २००४ साली दाबोस जलशुद्धीकरण प्रकल्पाची क्षमता ५ ‘एमएलडी’वरून अतिरिक्त १० ‘एमएलडी’ करण्यासाठी १५.२१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. सप्टेंबर २००५ साली हा प्रकल्प उभारण्यासाठी २.२० कोटी रुपयांच्या निविदा मागवण्यात आल्या. ‘मेसर्स लक्ष्मी सिव्हिल इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस प्रा. लि.’ व ‘मेसर्स एसएमएस पर्यावरण प्रा. लि.’ या दोन कंपन्यांनी त्यात भाग घेतला. २ डिसेंबर २००५ साली तांत्रिक प्रस्ताव उघडण्यात आले. दरम्यान, या निविदेत प्रकल्प कार्यन्वित करून त्याची देखभाल करण्याचा समावेश नव्हता. अशा वेळी त्यासाठी पुढील पाच वर्षांचा खर्च उचलण्यासाठीचा वेगळा प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले. या नव्या बदलामुळे नव्याने वित्तीय प्रस्ताव सादर करण्याची मोकळीकही या कंपन्यांना देण्यात आली व नव्या प्रस्तावांसाठी १४ मार्च २००६ ही मुदत देण्यात आली. ‘पर्यावरण प्रा. लि.’ या कंपनीकडून प्रकल्प उभारणीच्या रकमेची नोंद झाली नव्हती; पण निविदा उघडून ही रक्कम नोंद करण्याचा बेकायदा प्रकार घडला. साहजिकच पर्यावरण कंपनीकडून प्रतिस्पर्धी कंपनीच्या प्रस्तावापेक्षा २० लाख कमी रक्कम सादर करण्यात आल्याने ती पात्र ठरली. अखेर पर्यावरण कंपनीला ११.७८ कोटी रुपयांना हे कंत्राट देण्यात आले. जुलै २००७ पर्यंत या कंपनीला २.५० कोटी रुपये सरकारकडून देण्यात आले होते.
सुरुवातीला २.२० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावात बदल करून तो ८.४३ कोटी करताना संपूर्ण निविदाच नव्याने मागवण्याची गरज होती, असे मत ‘कॅग’ अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे. पर्यावरण कंपनीने अपूर्ण निविदा सादर केल्याने त्यांचा प्रस्ताव फेटाळण्याचे सोडून त्यांनी कालांतराने रक्कम नोंदवण्याचा प्रकार म्हणजे सर्व नियम व कायदा धाब्यावर बसवून पारदर्शकतेलाच बट्टा लावण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. दरम्यान, यासंबंधी खात्याने ‘कॅग’कडे सादर केलेल्या स्पष्टीकरणात प्रतिस्पर्धी कंपनीला आपला प्रस्ताव कमी करण्याची संधी दिली होती, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे. या एकूणच प्रकरणी नव्याने निविदा मागवण्यात आल्या असत्या तर कदाचित आणखीनही कंपन्या त्यात भाग घेऊ शकल्या असत्या व सध्याच्या प्रस्तावापेक्षा कमी प्रस्ताव सादर झाले असते, अशी शक्यता ‘कॅग’ने वर्तविली आहे.
‘पीएसी’ने या संपूर्ण प्रकरणात ‘कॅग’कडून नोंदवण्यात आलेल्या आक्षेपांची गंभीर दखल घेतली असून त्या संबंधीचे स्पष्टीकरण सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून मागवले आहे. या बैठकीला समितीचे सदस्य तथा फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक हजर होते.