कोरगावातील बेकायदा खाण सुरूच!

सीआयडी चौकशी करत असतानाही

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी)
माजी आमदार जितेंद्र देशप्रभू यांच्या भाईड - कोरगाव येथील बेकायदा खाणीची चौकशी सीआयडीकडून सुरू असतानाही तिथे खनिज उत्खनन सुरू असल्याचे खाण खात्याने केलेल्या पाहणीत आढळून आले आहे. खाण खात्याच्या विशेष पथकाने केलेल्या पाहणीत याचे पुरावेच सापडले आहेत. यापूर्वी ही खाण बंद करण्याच्या दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करून इथे खनिज मालाची वाहतूक झाल्याचा निष्कर्ष खाण खात्यानेकाढल्याने आता पोलिस खाते देशप्रभू यांच्या विरोधात कोणती कारवाई करते याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
भाईड - कोरगाव येथील जितेंद्र देशप्रभू यांच्या बेकायदा खाणीवरून विधानसभेत गदारोळ झाल्यानंतर खाण खात्याने या खाणीवर तात्काळ कारवाई केली होती. या प्रकरणी जितेंद्र देशप्रभू यांना १ कोटी ७२ लाख ५०,६०० रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता. या दंडाची वसुली अद्याप झालेली नाही. इथे साठवून ठेवलेल्या खनिज मालावर हा दंड निश्‍चित करण्यात आला होता. परंतु, २८ ऑगस्ट २०१० रोजी केलेल्या पंचनाम्यानंतर आत्ताची येथील परिस्थिती पाहता त्यानंतरही या ठिकाणी बेकायदा उत्खनन झाल्याचे खाण खात्याने ३१ मे २०११ रोजी केलेल्या पाहणीत आढळून आले आहे.
या प्रकरणी काशिनाथ शेटये व अन्य यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन न्यायालयाने तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश गुन्हा विभागाला दिले होते. गुन्हा विभागाने ही तक्रार नोंद करून कंत्राटदार गीतेश नाईक याला अटकही केली होती. गीतेश नाईक याला अटक केल्यानंतर न्यायालयाने त्याचा जामीन मंजूर केला आहे. हे प्रकरण सीआयडीकडे तपासासाठी असताना त्याची अजिबात पर्वा न करता या खाणीवरील बेकायदा व्यवहार सुरूच ठेवून श्री. देशप्रभू यांनी पोलिस खात्यालाच आव्हान दिले आहे. पोलिसांनी कंत्राटदार गीतेश नाईक याला अटक केली. परंतु, देशप्रभू यांना या बेकायदा व्यवहाराचा जाब विचारण्यास मात्र चालढकल केली जात असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यास पोलिस धजत नसल्याचेच या प्रकरणी दिसून आले आहे.
दरम्यान, ही पाहणी सीआयडीचे पोलिस उपनिरीक्षक अजित उमर्ये व हवालदार हरिनाम नाईक यांच्या उपस्थितीत झाली व खुद्द जितेंद्र देशप्रभू व त्यांचे प्रतिनिधी अविनाश उपाध्ये यावेळी हजर होते, असेही या अहवालात म्हटले आहे. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात यंत्रसामग्री व टीपर ट्रकही आढळून आले होते. सध्या या ठिकाणी ४२,५०० घनमीटर माल साठवण्यात आल्याची माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे.