माध्यमप्रश्‍नी आता प्रखर लढा

• भाषा सुरक्षा मंचाची आज केंद्रीय बैठक
• गावागावांत जागृती करण्याचे धोरण


पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी)
माध्यम प्रश्‍नावर विविध संघटनांनी पुकारलेला लढा अधिक तीव्र करून दिगंबर कामत सरकार खाली खेचण्याचे संकेत मिळाले आहेत. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या उद्या (दि.२०) दुपारी होणार्‍या केंद्रीय बैठकीत त्याची रूपरेषा ठरवली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे, काल क्रांतिदिन दिवशी सरकारने पोलिसी बळ वापरून लोकांना अटक केल्याच्या घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध करण्यात आला आहे. उद्या केंद्रीय बैठकीनंतर आंदोलनाची पुढील रूपरेषा जाहीर करण्यासाठी पत्रकार परिषदेचेही आयोजन करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून उपलब्ध झाली आहे.
‘सरकारची दडपशाही खपवून घेतली जाणार नाही. तसेच, लढा प्रखर करण्याचे अनेक मार्ग आमच्याकडे उपलब्ध आहेत. यापुढे गावागावांत लढा उभारला जाणार आहे’ असे मंचाच्या अध्यक्ष श्रीमती शशिकला काकोडकर यांनी सांगितले. आंदोलनकर्त्यांना पोलिसांकडून मिळालेली वागणूक एकदम घृणास्पद असल्याची टीका मंचातर्फे करण्यात आली आहे. लोकशाही मार्गाने विरोध करणार्‍यांचा आवाज पोलिसी बळाने दाबता येत नाही, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
काल झालेला विरोध पाहून सध्या सरकारचे धाबे दणाणले आहेत. हा विरोध असाच सुरू राहिल्यास ती राज्यात कॉंग्रेससाठी धोक्याची घंटा ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया कॉंग्रेस गटातून व्यक्त व्हायला लागली आहे. त्यातच आता मंचातर्फे प्रत्येक आमदारांनी आपली भूमिका जाहीररीत्या उघड करावी अशी मागणी केली आहे. त्याचप्रमाणे, कामत सरकार इंग्रजी करणाच्या निर्णयाला स्थगिती देत नाही तर, मंत्र्यांना आणि आमदारांना राजीनामेही देण्यासभाग पाडले जाणार असल्याची माहिती आली आहे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या आमदारांनी आणि मंत्र्यांनी गुळमुळीत भूमिका घेतली आहे. तसेच, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांच्या आणि पक्षाच्या भूमिकेतही तफावत आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात या पक्षाला ठोस भूमिका घेणे भाग पाडले जाणार आहे.
दरम्यान, काल क्रांतिदिनी सरकारतर्फे घेण्यात आलेल्या भूमिकेचा विविध संघटनांनी तीव्र शब्दात निषेध केला आहे. सरकारविरोधी लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्यात येऊनही आंदोलनकर्त्यांवर पोलिसी बळाचा वापर करण्यात आला ही गोष्ट लोकशाहीलाच लांच्छनास्पद असल्याची टीकाही कामत सरकारवर चोहोबाजूंनी होत आहे. पोलिसी बळाचा वापर करण्याएवढा कोणता गुन्हा आंदोलकांनी केला होता असा खडा सवाल संघटनांमार्फत केला जात असून सरकारकडून करण्यात आलेल्या या कृतीचे सरकार कोणत्या स्वरूपात समर्थन करेल असा सवालही केला जात आहे.


जनक्षोभ अधिक तीव्र
क्रांतिदिनी पणजीत आझाद मैदान परिसरात तसेच मडगाव येथे लोहिया मैदानाजवळ स्वातंत्र्यसैनिक व स्वदेशी भाषाप्रेमींवर पोलिसांनी केलेली कारवाई हुकूमशाही पद्धतीची होती. अशा दडपशाहीने भाषाप्रेमींचा आवाज दडपता येणार नाही, तर तो अधिक बुलंद होईल, अशी प्रतिक्रिया गोव्याच्या सर्वच भागांमध्ये व्यक्त होत आहे. राज्यातील विविध भागांमधील भाषाप्रेमींनी या घटनांचा निषेध केला असून, यापुढे गावागावांतील लोक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर येतील, असा इशारा दिला आहे. क्रांतिदिनी सरकारला जनक्षोभाची केवळ एक झलक पाहायला मिळाली, खरा लढा सुरू होईल, त्यावेळी त्याची तीव्रता अधिक असेल, असा इशारा साहित्यिक आणि झुंजार नेते विष्णू वाघ यांनी ‘गोवादूत’शी बोलताना दिला. लोकशाहीत कोणत्याही प्रकारची दडपशाही जनतेचा आवाज बंद करू शकणार नाही, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. मुर्दाड राज्यकर्त्यांना जनतेचा आवाज ऐकावाच लागेल, असे ते म्हणाले.
क्रांतिदिनाच्या कार्यक्रमांवेळी ठिकठिकाणी जनतेने सरकारचा निषेध केला, त्यावेळची पोलिसी कारवाईची छायाचित्रे बोलकी असून, जनतेमधील संतापाला आता तीव्र स्वरूप मिळत चालले आहे. राज्याच्या इंग्रजीकरणासाठी स्वकीयांना न जुमानणारे नेते सत्तेवर राहण्यास पात्र नाहीत, अशी प्रतिक्रिया सर्वत्र व्यक्त होत आहे. े