‘लोकपाल’अधांतरीच..

- आठ मुद्दे अनुत्तरित
- संयुक्त मसुदा बारगळला
- अण्णांची चमू देणार स्वतंत्र मसुदा
- पंतप्रधानांना कक्षेत आणण्यास सरकारचा विरोध
नवी दिल्ली, २१ जून : जन लोकपाल विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी आयोजित आजची अंतिम बैठकही प्रचंड मतभेदांमुळे अनिर्णित राहिली. पंतप्रधानांना लोकपालच्या कक्षेत आणण्याच्या मुद्यावरून सरकार आणि सिव्हिल सोसायटी यांच्यात चांगलीच खडाजंगी झाली. तब्बल आठ महत्त्वाच्या मुद्यांवर एकमत होऊ न शकल्याने संयुक्त मसुदा तयार करण्याची शक्यता आता पूर्णपणे मावळली असून, सरकार आणि अण्णांची चमू वेगवेगळा मसुदा सादर करणार आहेत.
अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या कार्यालयात झालेली आजची अंतिम बैठक तासभर चालली. या बैठकीत दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांना एकमेकांचे मत मान्य झाले नाही. आजवरच्या बैठकांमध्ये काही मुद्यांवर सहमती झाली असली तरी, आठ महत्त्वाच्या मुद्यांवरील मतभेद कायम राहिले. जे मुद्दे सरकारने अमान्य केले त्यात पंतप्रधान, न्यायाधीशांना आणि संसदेतील खासदारांची वागणूक लोकपालच्या कक्षेत आणणे तसेच लोकपालच्या अध्यक्ष व सदस्यांच्या नियुक्ती आणि बडतर्ङ्गीची कार्यपद्धती आदींचा समावेश आहे.
चर्चा विङ्गल : अण्णा
लोकपालच्या मुद्यावर सरकारसोबत आजवर झालेली चर्चा विङ्गल राहिली. मजबूत आणि ठोस लोकपाल विधेयक तयार व्हावे, यासाठी सरकार मुळीच गंभीर नाही. आता या सरकारकडून आम्हाला ङ्गारशा अपेक्षा नाही, अशी प्रतिक्रिया बैठकीनंतर अण्णा हजारे यांनी दिली.
समांतर सरकार नाही : सिब्बल
अण्णा हजारे यांचे वागणे योग्य नाही. ते स्वत:ला घटनेपेक्षाही वर समजतात. समांतर सरकार आम्ही कदापि मान्य करू शकत नाही. अण्णा हजारे यांनी आपला हट्ट सोडायला हवा. सिव्हिल सोसायटीमुळेच संयुक्त मसुदा तयार करण्याचे सरकारचे प्रयत्न अपयशी ठरले, असा आरोप सिब्बल यांनी केला.