राष्ट्रकुल घोटाळ्याचीच पुनरावृत्ती!

किशोर नाईक गांवकर
पणजी, दि. ७
राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धांबाबत सरकार अजिबात गंभीर नाही व क्रीडामंत्री बाबू आजगांवकर हे क्रीडास्पर्धांपेक्षा ‘पीपीपी’साठीच अधिक उत्सुक आहेत. गोव्याला राष्ट्रीय स्पर्धा भरवण्याची मान्यता २००५ साली मिळाली व आता सहा वर्षे उलटली तरीही प्राथमिक पायाभूत सुविधा उभारण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. शेवटच्या क्षणापर्यंत थांबून कोट्यवधी रुपयांच्या निधीवर डल्ला मारण्याचीच ही योजना आहे व त्यामुळे या क्रीडास्पर्धा म्हणजे राष्ट्रकुल घोटाळ्याची पुनरावृत्ती ठरण्याचाच संभव आहे, असे मत म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी व्यक्त केले.
क्रीडामंत्री बाबू आजगांवकर यांच्याकडून विधानसभेत या स्पर्धा २०११ साली घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. आता या स्पर्धा २०१४ साली होणार असे सांगण्यात येते. त्यामुळे या स्पर्धा कधी होतील याची शाश्‍वती सरकारलाच नाही. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी या स्पर्धांसाठी ५०० कोटी रुपये देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यांपैकी किती पैसा पोहोचला आहे, असा सवालही त्यांनी यावेळी केला. फक्त १५ दिवसांच्या या स्पर्धेसाठी राज्यातील विविध क्रीडांसंबंधी पायाभूत सुविधा उभारण्याचे सोडून बड्या पंचतारांकित प्रकल्पांकडेच सरकारचे लक्ष आहे की काय, असा प्रश्‍नही त्यांनी केला. राज्यात कितीतरीच तारांकित हॉटेल्स आहेत; त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या जमिनी कवडीमोल दरांत घेऊन ही हॉटेल्स स्थापण्यामागचा हेतू काय, असेही ते म्हणाले. ‘पीपीपी’ नावाने सरकार या बड्या उद्योजकांना स्वस्थ दरांत जमिनी देतील व हे लोक कोट्यवधींची गुंतवणूक करून दुप्पट नफा मिळवतील. शेतकर्‍यांच्या जमिनी ओलीत क्षेत्राखाली आणण्यासाठी तिळारी प्रकल्पावर कोट्यवधींचा खर्च केला असताना आता याच जमिनी बड्या प्रकल्पांसाठी लाटण्याचा अट्टहास नेमका कुणाच्या फायद्यासाठी असा जाबही त्यांनी विचारला आहे. इथे उभारण्यात येणार्‍या क्रीडासुविधांच्या देखरेखीवर किती खर्च येईल. ‘पीपीपी’च्या माध्यमाने सरकारला किती प्रमाणात पैसा मिळेल. स्थानिकांना रोजगार देण्याच्या बाता मारल्या जात असल्या तरी अशा प्रकल्पांत काम करण्यासाठी कुशल मनुष्यबळाची गरज आहे, त्यासाठी स्थानिकांना प्रशिक्षण देण्याची सरकारकडे काही योजना आहे काय, असे अनेक प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होतात. मुळात क्रीडामंत्री बाबू आजगांवकर हे क्रीडाखाते सांभाळण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत व त्यामुळे या क्रीडास्पर्धा खरोखरच प्रत्यक्षात उतरणार काय, याबाबत साशंकता असल्याची टोलाही आमदार डिसोझा यांनी हाणला.
राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा भरवण्याची संधी गोव्याला प्राप्त झाल्याने त्या निमित्ताने बाराही तालुक्यांत क्रीडा सुविधा उभारण्याची संधीही सरकारला साधता आली असती. मात्र असे असताना केवळ काही ठरावीक भागांवरच लक्ष केंद्रित करण्यात आल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला आहे. म्हापसा पेडे येथे भव्य क्रीडासंकुल आहे; पण त्याचा उपयोग करून घेण्यास व तिथे पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यातही सरकार अपयशी ठरले आहे. आमदार महादेव नाईक यांच्या तारांकित प्रश्‍न १(ब) यावर दिलेल्या माहितीत या एकूण प्रकल्पावर १६२९ कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. यांपैकी २२१.९९ कोटी केंद्र सरकार, १३९.३८ कोटी राज्य सरकार व उर्वरित १६२८.३७ कोटी रुपये ‘पीपीपी’ व्दारे गुंतवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
दिल्लीत राष्ट्रकुल स्पर्धेतील कोट्यवधींचा घोटाळ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर गोव्यात राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धांबाबत सुरू असलेला घोळ पाहता हा प्रकारही तशाच प्रकारच्या घोटाळ्याची पुनरावृत्ती तर ठरणार नाही ना, असा सवाल आमदार डिसोझा यांनी केला आहे.