Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Wednesday 11 May, 2011

शिक्षणखात्याच्या निर्णयावर कार्यवाही करणे कठीण

मुख्याध्यापक संघटनेची नाराजी
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी): पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचे परिपत्रक शिक्षण खात्याने अत्यंत घिसाडघाईने जारी केले आहे. या परिपत्रकात या निर्णयाची कार्यवाही करण्याबाबतचे कोणतेच ठोस निकष किंवा नियमावली देण्यात आली नसल्याने त्याची कार्यवाही करणे कठीण बनल्याचे अखिल गोवा मुख्याध्यापक संघटनेतर्फे सांगण्यात आले.
अखिल गोवा मुख्याध्यापक संघटनेची आज तातडीची बैठक पणजी येथे बोलावण्यात आली. नव्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार अलीकडेच शिक्षण खात्यातर्फे एक परिपत्रक जारी करण्यात आले. या परिपत्रकांत शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम १६ नुसार पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्यात यावे, असे म्हटले आहे. आता निकाल जाहीर होऊन प्रवेशप्रक्रिया सुरू झाली असताना अचानक हे परिपत्रक जारी करून सरकारने शैक्षणिक संस्थांना बुचकळ्यात टाकले आहे, अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष संजीव सावंत यांनी दिली. संघटनेतर्फे येत्या १३ मे रोजी कार्यकारिणी बैठक व १६ मे रोजी संघटनेची सर्वसाधारण बैठक बोलावली असून त्यात या विषयावर सखोल चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी घोषित केले.
नव्या शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास संघटनेची हरकत नाही. परंतु, सरकार ज्या पद्धतीने त्याची अंमलबजावणी करू पाहत आहे ती पद्धतच मुळी चुकीची व घिसाडघाईची असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले. सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करा, असे परिपत्रकात म्हटले आहे खरे; पण नापास विद्यार्थ्यांना कशा पद्धतीने उत्तीर्ण करावे हे मात्र या परिपत्रकात सांगण्यात आलेले नाही. यापूर्वी संघटनेची बैठक १५ एप्रिल २०११ रोजी झाली होती व त्यात सरकारला याबाबतीत २३ एप्रिल २०११ पर्यंत निर्णय घेण्याची मुदत दिली होती. पण सरकारकडून त्यावेळी कोणताच प्रतिसाद मिळाला नाही. फोंडा शाळा समूहाचे अध्यक्ष दामोदर फडते यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी शिक्षण खात्याला पत्र पाठवून एप्रिल ५ पर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते, पण त्याचे काहीच उत्तर आले नाही. सरकारच्या या भूमिकेमुळे नियमित पद्धतीप्रमाणे शैक्षणिक संस्थांनी विद्यार्थ्यांचे निकाल जाहीर केले. नियोजनाअभावी ऐनवेळी परिपत्रक जारी करून या निर्णयाची अंमलबजावणी करा, असे सांगण्याची शिक्षण खात्याची पद्धतच मुळी चुकीची असल्याचा ठपकाही या बैठकीत ठेवण्यात आला.

No comments: