भूसंपादनात जमीनमालकांना योग्य दर द्या!

कायदा आयोगाची सरकारला शिफारस
अंमलबजावणीचे औचित्य सरकार दाखवेल काय?
पणजी, दि.९ (प्रतिनिधी): राज्यात एखाद्या सरकारी प्रकल्पासाठी भूसंपादन करताना संबंधित जमीनमालकांना बाजार भावाप्रमाणे रक्कम दिली जावी, एखाद्या प्रकल्पासाठी त्याची शेती गेल्यास त्याच प्रकारची शेती त्याला इतरत्र उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जावा, घर जात असल्यास दुसर्‍या घरासाठी योग्य ती जागा देण्यात यावी; त्याचप्रमाणे जमीन, घर किंवा शेती गेलेल्यांना सरकारी नोकरीत सामावून घेण्यात यावे, अशा प्रकारच्या अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी असलेला अहवाल गोवा कायदा आयोगाने राज्य सरकारला सादर केला आहे.
कायदा आयोगाचे अध्यक्ष ऍड. रमाकांत खलप यांनी ही माहिती आज येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी या अहवाल समितीचे इतर दोन सदस्य ऍड. क्लिओफात कुतिन्हो व ऍड. मारीयो पिंटो आल्मेदा उपस्थित होते. या तीन सदस्यीय समितीने हरयाणा राज्याच्या भूसंपादन कायद्याचा अभ्यास करून हा अहवाल तयार केला असून गोव्यातील विविध भागांतील जमिनींचे दरही या समितीने निर्धारित केले आहेत. मात्र ज्या वेळी प्रत्यक्ष जमीन ताब्यात घेतली जाईल तेव्हा त्या परिसरातील जमिनींचा जो बाजार भाव असेल तोच संबंधित जमीनमालकाला मिळावा, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे, असे यावेळी ऍड. खलप म्हणाले.
दरम्यान, यापूर्वीही कायदा आयोगाने सरकारला अनेक शिफारशी केल्या होत्या. परंतु, त्यांतील सर्वच सरकारने मान्य केल्या नाहीत. यासंबंधी ऍड. खलप यांना विचारले असता, समितीने आपले काम केले आहे; आता या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे हे सरकारच्या हातात आहे, असे उत्तर त्यांनी दिले. तिळारी धरणग्रस्तांच्या मागण्या रास्तच आहेत. जर त्यांना नोकर्‍या देणे शक्य नाही, तर त्याऐवजी दुसरा पर्याय गोवा सरकारने शोधावा, असेही ते याबाबतच्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना म्हणाले.