Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Tuesday, 10 May 2011

खाणप्रश्‍नी सरकार गंभीर पेचात

पीएसीच्या निर्देशांची पूर्तता कशी करावी?
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): लोक लेखा समिती (पीएसी)ने बेकायदा खाण व बेदरकार खनिज वाहतुकीबाबत दिलेल्या निर्देशांची पूर्तता कशी करावी या गंभीर विवंचनेत सरकार सापडले आहे. उद्या १० मे पासून या निर्देशांची कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट आदेश ‘पीएसी’ने दिले असले तरी खाण कंपनी व खनिज वाहतूकदारांकडून अजिबात प्रतिसाद मिळत नसल्याने ही कारवाई रखडण्याचीच शक्यता आहे.
‘पीएसी’ च्या निर्देशांबाबत चर्चा करण्यासाठी आज पर्वरी सचिवालयात उच्चस्तरीय बैठक झाली. या निर्देशांची कार्यवाही करण्याची जबाबदारी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी आपल्या खांद्यावर घेतल्याने त्यांनी ही बैठक बोलावली होती. या बैठकीला खाण खात्याचे संचालक अरविंद लोलयेकर, वाहतूक संचालक अरुण देसाई, प्रधान वनपाल शशीकुमार, जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक तसेच खाण कंपनीचे प्रतिनिधी हजर होते. दरम्यान, खाण खात्याने जारी केलेल्या आदेशांची पहिल्या टप्प्यात सांगे व केपे तालुक्यांत कार्यवाही करण्याचे ठरले आहे. कावरे भागांत सध्या तीन खाणी सुरू आहेत. खनिज वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रत्येक खाण कंपनीला आठवड्यातील दोन दिवस खनिज वाहतूक करण्याची परवानगी देण्याचे ठरले आहे. या आदेशानुसार प्रत्येक दिवशी किमान ६०० खनिज ट्रक वाहतूक करू शकतील. खनिज ट्रकांना यापूर्वीच गती व इतर आवश्यक अटी घालून दिल्याने वाहतुकीची कोंडी आटोक्यात येणे शक्य आहे, असे मत या बैठकीत व्यक्त करण्यात आले. या प्रस्तावाबाबत खाण कंपनीने आपली भूमिका कळवण्यासाठी १२ मेपर्यंतची मुदत मागितली आहे. खनिज वाहतूकदारांनीही या निर्णयाबाबत आपली संमती दर्शवली नसल्याचीही खबर आहे. दरम्यान, खाण खात्याने तयार केलेल्या आराखड्यानुसार ही पद्धत लागू झाल्यास प्रत्येक ट्रकाला आठवड्यात किमान तीन फेर्‍या मिळतील, असेही यावेळी सांगण्यात आले. कोळंब ते तिळामळ या भागांत सध्या ११ खाणी सुरू आहेत तर मायणा - कावरे ते सावर्डे या भागांत ३ खाणी सुरू आहेत.
खनिज ट्रकांची खाण खात्याकडे नोंदणी करण्याबाबतचा निर्णय सध्या लांबणीवर टाकण्यात आल्याचीही खबर आहे. खनिज ट्रकांसाठी पासेस तयार करण्यात आले आहेत व ते वितरित करण्यासंबंधीची प्रक्रियाही तयार करण्यात आली आहे.
सरकारी यंत्रणांचे वेळकाढू धोरण
दरम्यान, मान्सूनच्या आगमनामुळे खनिज निर्यातीवर निर्बंध येणार असल्याने मे अखेरपर्यंत जास्तीत जास्त माल निर्यात करण्याची स्पर्धा सध्या सुरू आहे. प्राप्त माहितीनुसार, २२ मे पासून खनिज वाहतुकीवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय बंदर कप्तान खात्याने निश्‍चित केल्याने ‘पीएसी’ च्या निर्देशांच्या कार्यवाहीबाबत सरकारकडून वेळकाढू धोरण अवलंबिले जात असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. पुढील महिन्यापासून खनिज वाहतूक बंद होणार असल्याने केवळ वेळ मारून उर्वरित दिवसांत जास्तीत जास्त खनिज वाहतूक करण्याचाच खाण कंपन्यांचा बेत असल्याची माहितीही समोर आली आहे.
----------------------------------------------------------------------
सीआयडी ‘एफआयआर’ नोंदवणार
दरम्यान, रात्री उशिरा मिळालेल्या माहितीनुसार, जितेंद्र देशप्रभू यांच्यावर ‘एफआयआर’ नोंद करण्याचे आदेश गुन्हा अन्वेषण विभाग (सीआयडी)ला देण्यात आले आहेत. श्री. देशप्रभू यांच्यासह खाण खात्याच्या आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांवर दक्षता विभाग, सीआयडी व पोलिस विभाग यांपैकी कोणी ‘एफआयआर’ नोंद करावा याविषयी आज उशिरापर्यंत चर्चा सुरू होती. अखेर सीआयडीने या प्रकरणाचा तपास करावा, असा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. उद्या दि. १० रोजी सकाळपर्यंत त्यांच्याविरुद्ध ‘एफआयआर’ नोंदवला जाणार आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत हाती येताच २४ तासांत गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, गुन्हा नोंद केल्यानंतर पंधरा दिवसांच्या कालावधीत तपासाचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.

No comments: