माहिती हक्क कायद्याचा नगर नियोजनाला दणका

कुचराई केल्यामुळे दहा हजारांचा दंड
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): आपल्याच कार्यालयातील कर्मचार्‍यांनी मागितलेली माहिती देण्यास नकार देणार्‍या नगर नियोजन खात्याला १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. माहिती आयुक्त मोतीलाल केणी यांनी या विषयीचा आदेश दिला आहे. हा दंड केवळ १९ पैकी दोन कर्मचार्‍यांच्या अर्जावर दिला असून याप्रमाणे सुमारे ९५ हजार रुपयांचा दंड नगर नियोजन खात्याला भरावा लागण्याची शक्यता आहे. तसेच, माहिती देण्यात कुचराई करणार्‍या अधिकार्‍याचा शोध लावून या दंडाची रक्कम त्याच्याकडूनच वसूल करण्यात यावी, अशी सूचनाही मुख्य नगर नियोजकाला करण्यात आली आहे.
एका वर्षापूर्वी नगर नियोजन खात्यात नोकरी करणार्‍या सुमारे १९ ‘ड्राफ्टमन’नी या खात्यात किती पदे रिक्त आहेत, खात्याअंतर्गत बढती देणार्‍या समितीने कोणत्या शिफारशी केलेल्या आहेत, आदी अनेक विषयांची माहिती माहिती हक्क कायद्यानुसार आपल्याच कार्यालयाकडून मागवली होती. त्यावेळी नगर नियोजन खात्यात माहिती अधिकारी म्हणून सुभाष निलगणी यांच्याकडे जबाबदारी होती. त्यांनी वेगवेगळी कारणे देऊन ही माहिती देण्यात चालढकल केली. त्यामुळे सदर कर्मचार्‍यांनी पहिल्या अधिकारिणीकडे याला आव्हान दिले. अधिकारिणीतर्फे या कर्मचार्‍यांना माहिती देण्याची सूचना सदर अधिकार्‍याला करण्यात आली. तरीही त्यांना ती उपलब्ध करून दिली गेली नाही. त्यामुळे या १९ कर्मचार्‍यांनी माहिती आयुक्तालयात याचिका सादर करून माहिती मागितली. त्याला अनुसरून, एक वर्ष उलटूनही माहिती देण्यात कुचराई केल्यामुळे आयुक्तांनी या खात्याला दंड ठोठावला आहे. प्रत्येक याचिकादाराच्या याचिकेवर पाच हजार रुपये दंड याप्रमाणे हा दंड ठोठावण्यात आला असून या हिशेबाने नगर नियोजन खात्याला ९५ हजारांपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो. तसे झाल्यास आत्तापर्यंतचा हा सर्वांत मोठा दंड ठरणार आहे. शिवाय दंडाची ही रक्कम कुचराई करणार्‍या अधिकार्‍याकडून वसूल करून घेतली जाण्याचीही शक्यता आहे.