‘एमपीटी’ महामार्गाची ‘सीआरझेड’ मान्यता रद्द

पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): ‘एमपीटी’तर्फे उभारण्यात येणार्‍या चौपदरी महामार्गावरून स्थानिकांत तीव्र असंतोष पसरला असतानाच आता या महामार्गासाठी किनारी नियमन विभाग (सीआरझेड)’तर्फे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिलेली मान्यताच रद्द करण्यात आल्याने हा प्रकल्प अडचणीत सापडला आहे. या प्रकल्पासाठी ‘सीआरझेड’तर्फे घालून दिलेल्या अटींची पूर्तता झाली नसल्याने ही मान्यता रद्द करण्यात आली, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली.
बायणा ते ‘एमपीटी’पर्यंतच्या या चौपदरीकरणाचे काम ‘एनएचएआय’तर्फे करण्यात येत आहे. या चौपदरी महामार्गामुळे देस्तेरोवाडा ते सडा भागातील सुमारे २०० घरांवर गंडांतर येण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत होती. या प्रकरणी गेल्या १ जून रोजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यासह विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, मुरगावचे आमदार मिलिंद नाईक, महसूल मंत्री जुझे फिलिप डिसोझा, ‘एमपीटी’चे चेअरमन श्री. पांडीयान, मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव व अन्य अधिकार्‍यांनी या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट घेऊन या जागेची पाहणी केली होती. बायणा ते मुरगाव बंदराला जोडणारा उड्डाणपूल तयार झाल्यास ही घरे वाचवता येणे शक्य असल्याचा प्रस्ताव विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर व आमदार मिलिंद नाईक यांनी मांडला होता व खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीही या प्रस्तावाला सहमती दर्शवली होती. ‘एमपीटी’कडून या प्रकरणी अरेरावी केली जात असून स्थानिकांचा विचार न करताच हा प्रकल्प पुढे रेटला जात असल्याचा आरोप आमदार मिलिंद नाईक यांनी केला होता.
पर्रीकर व आमदार नाईक यांनी सुचवलेल्या पर्यायांचा विचार करून त्यादृष्टीने पूर्ण सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मुरगावचे उपजिल्हाधिकारी लेविन्सन मार्टीन्स यांना दिले होते. दरम्यान, या महामार्गासाठी ‘सीआरझेड’तर्फे दिलेल्या मान्यतेत ‘एमपीटी’ला विविध अटी घालून दिल्या होत्या. या अटी प्रामुख्याने मच्छीमार व पर्यटन खात्याशी संबंधित होत्या. या अटींचे अजिबात पालन झाले नसल्याचे आढळून आल्याने ही मान्यताच रद्द करण्याचा निर्णय किनारी नियमन विभाग प्राधिकरणाने घेतला आहे.
----------------------------------------------------------------
मिलिंद नाईक यांच्या प्रयत्नांना यश
‘एमपीटी’ च्या नियोजित चौपदरीकरण महामार्गामुळे फटका बसण्याची शक्यता असलेल्या लोकांचा विषय मुरगावचे आमदार मिलिंद नाईक यांनी वेळोवेळी सरकार दरबारी मांडला आहे. या प्रकरणी विधानसभेत उड्डाणपुलाची मागणी करणारा त्यांचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला होता. दिल्लीत यासंबंधी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळातही त्यांनी सहभाग घेऊन या लोकांची घरे वाचवण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या मदतीने या लोकांचा विषय सातत्याने मांडल्यानेच ‘एमपीटी’ वर दबाव आला अन्यथा त्यांनी कधीच ही घरे जमीनदोस्त केली असती, असे येथील स्थानिकांचे म्हणणे आहे.