म्हापसा इस्पितळ हस्तांतरास स्थगिती!

‘रेडियंट’बरोबर सध्या कोणताही करार नको : हायकोर्ट
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): म्हापसा येथील जिल्हा इस्पितळाच्या हस्तांतराला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्थगिती देतानाच पुढील निर्देश दिला जात नाही तोवर रेडियंट लाइफ केअर प्रा. लि. कंपनीशी कोणताही करार किंवा अन्य कोणालाही कंत्राट देऊ नये, असा स्पष्ट आदेश आज दिला. तसेच, राज्य सरकारला नोटीस बजावून शालबी हॉस्पिटलची निविदा कोणत्या कारणावरून फेटाळून लावण्यात आली, याची कारणे येत्या सोमवारपर्यंत खंडपीठासमोर सादर करा, असाही आदेश यावेळी देण्यात आला. दरम्यान, ‘पीपीपी’ तत्त्वावर सदर इस्पितळ देण्यास आधीच विरोध असताना आता सरकार न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडले आहे.
शालबी हॉस्पिटल हे इस्पितळ वना मोबदलाचालवण्यास तयार असताना सरकार ३९.४० कोटी रुपये देऊन ते रेडियंट लाइफ केअर कंपनीला चालवायला द्यायला निघाले आहे, असा दावा यावेळी याचिकादाराने केला. इस्पितळ खाजगी पद्धतीने चालवायला किती खर्च येईल या निविदेवरील मुदद्याला अनुसरून कोणतीही रक्कम नमूद केली नसल्याने आमची निविदा रद्द करण्यात आल्याचे कारण सरकारने दिले आहे. मात्र, ती जागा आम्ही कोरी का ठेवली याची चौकशी सरकारने आमच्याकडे केलेली नाही किंवा आमची बाजूही ऐकून घेतलेली नाही, अशी माहिती यावेळी खंडपीठाला देण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने कोणताही खर्च न घेता इस्पितळ चालवणे कसे परवडेल अशी विचारणा याचिकादाराकडे केली. तेव्हा, सदर इस्पितळाची इमारत सरकारने आपल्या खर्चाने उभी केलेली आहे, त्यात साधनसुविधा व शस्त्रक्रियांसाठी लागणार्‍या मोठ्या यंत्रणाही उपलब्ध आहेत, यात सेवा देणारे डॉक्टर आणि परिचारिकांचे वेतन राज्य सरकार आपल्या तिजोरीतून देणार आहे तर पाण्याचे आणि विजेचे बिलही सरकार फेडणार आहे. तेव्हा इस्पितळ चालवायला अधिक खर्चाची गरज भासणारच नाही. केवळ गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात न होणार्‍या शस्त्रक्रियेचे रुग्ण या इस्पितळात पाठवल्यास आणि त्या शस्त्रक्रियेची मेडिक्लेमची रक्कम दिल्यास हे इस्पितळ चालवणे सहज शक्य असल्याचा युक्तिवाद यावेळी करण्यात आला. सरकारला या विषयीचे एक पत्रही यापूर्वी लिहिण्यात आल्याची माहिती यावेळी याचिकादाराने दिली.
त्यावर न्यायालयाने शालबी हॉस्पिटलची निविदा का रद्दबातल ठरवण्यात आली यावर लेखी उत्तर न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देत हे इस्पितळ रेडियंट कंपनीकडे हस्तांतर करण्यास स्थगिती दिली. यावेळी सरकारने गेल्या दोन दिवसांपूर्वी येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत इस्पितळ सुरू करण्याचे हमीपत्र दिल्याचे न्यायालयाला सांगत पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न केला. त्यापूर्वीच यावर सुनावणी घेतली जाईल असे सांगून यावरील पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी दि. २० रोजी ठेवण्यात आली आहे.