सरकारी परिपत्रक हा बिनडोकपणाचा नमुना

त्वरित मागे घेण्याची भाजपची मागणी
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): इंग्रजी प्राथमिक शाळांना अनुदान देण्यासंबंधी शिक्षण खात्याने जारी केलेले परिपत्रक पूर्णतः बेकायदा असून ते गोवा शिक्षण कायद्याचा भंग करणारे आहे, असा सनसनाटी आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. हे परिपत्रक बिनडोकपणातूनच तयार करण्यात आल्याने ते कायद्याच्या कचाट्यात सापडणार असल्याचे सांगून एकूणच शिक्षण खात्यात सुरू असलेला घोळ भावी पिढीच्या मुळावर येणार असल्याने सदर परिपत्रक ताबडतोब मागे घ्यावे, अशी जोरदार मागणी भाजपने केली आहे.
आज भाजप मुख्यालयात बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना पर्रीकर यांनी हा आरोप केला. यावेळी भाजप विधिमंडळ उपनेते आमदार फ्रान्सिस डिसोझा, विधिमंडळ प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक व भाजप सरचिटणीस नरेंद्र सावईकर हजर होते. भाजप विधिमंडळ गटाची बैठक गेल्या आठवड्यात पर्वरी येथे झाली. या बैठकीत सभापती व मुख्यमंत्री यांना भाषा माध्यमप्रश्‍नी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी करणारे पत्र पाठवण्याचा ठराव घेण्यात आला. ही मागणी मान्य करण्यात आली नाही तर भाजप आपली पुढील कृती जाहीर करणार असल्याची माहितीही यावेळी पर्रीकर यांनी दिली.
विधानसभेत प्राथमिक शिक्षण धोरण ‘जैसे थे’ ठेवण्याची घोषणा करून बाहेर हा निर्णय बदलून सरकारने विधानसभेचा हक्कभंग केला आहे. सरकारतर्फे राबवण्यात येणार्‍या योजनेसाठी आर्थिक तरतूद करणे बंधनकारक आहे. भाषा माध्यमप्रश्‍नी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला विधानसभेची मान्यता नाही व त्यामुळे या योजनेवर एकही पैसा खर्च करणे बेकायदा ठरणार आहे, याची जाणीवही पर्रीकर यांनी यावेळी करून दिली.
शिक्षण कायद्याचा कोणताही अभ्यास न करता घाईगडबडीत तयार केलेले परिपत्रक सरकारच्या बिनडोकपणाचे प्रदर्शन मांडणारे ठरल्याचा ठपका पर्रीकर यांनी ठेवला. या परिपत्रकांत २३ जूनपर्यंत पालकांकडून आपल्या पाल्यांच्या प्राथमिक माध्यम निवडीची पत्रे घेण्यास सांगितले आहे. यंदाचे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असून पालकांनी यापूर्वीच आपल्या पाल्यांना प्रवेश दिला आहे. आता शाळा सुरू होऊन त्यांच्याकडून नव्याने प्राथमिक माध्यम निवडण्याची कृती कायदाबाह्य ठरत असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. इंग्रजी माध्यमाचा पुरस्कार करणार्‍या शाळा व्यवस्थापनांकडून पालकांवर दबाव आणला जाणार नाही याची खात्री कोण देऊ शकेल, असा सवालही पर्रीकर यांनी यावेळी केला. प्राथमिक माध्यम निवडण्याचा अधिकार पालकांना बहाल केल्याचा दावा सरकारकडून केला जातो. परिपत्रकात म्हटल्याप्रमाणे नवीन वर्ग सुरू करण्यासाठी किमान २० विद्यार्थिसंख्या असणे गरजेचे आहे. अशावेळी एखाद्या वर्गांत १९ विद्यार्थी असतील तर या पालकांना माध्यम निवडण्याचा अधिकार असणार नाही का, असेही पर्रीकर म्हणाले. एखाद्या वर्गातील बहुतांश विद्यार्थ्यांनी इंग्रजी माध्यमाला पसंती दिली तर उर्वरित विद्यार्थ्यांसाठी मातृभाषा माध्यम सुरू असणार की नाही, याचे काहीच स्पष्टीकरण या परिपत्रकात देण्यात आलेले नाही. इंग्रजी माध्यमाला मान्यता दिल्याने साहजिकच वर्गांची संख्या वाढेल व त्यासाठी संबंधित शाळेत पायाभूत सुविधा उपलब्ध असतील काय, याचाही विचार या परिपत्रकांत करण्यात आलेला नाही. इंग्रजीसाठी सरकार शिक्षकांची सोय कशी काय करणार, असा सवाल करून राज्यातील बहुतांश सरकारी शाळा एकशिक्षकी आहेत व अशा शाळांत मराठी व कोकणीतून विद्यादान करणारे शिक्षकच इंग्रजीतून शिकवणार आहेत की काय, असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला. या परिपत्रकांत प्रशासकीय व तांत्रिक गोष्टींचा अजिबात विचार करण्यात आलेला नाही व त्यामुळे एकूणच शिक्षणाचा घोळ निर्माण होण्याचीच जादा शक्यता आहे, अशी टीकाही पर्रीकर यांनी केली.
शालान्त परीक्षा निकालातील घोळ, बारावी निकालातील अक्षम्य चुका, जीसीईटी निकालातील गौडबंगाल आदी प्रकार पाहता शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा ठपका पर्रीकर यांनी ठेवला. शिक्षणासारखे महत्त्वाचे खाते बाबूश यांच्याकडे सोपवून मुख्यमंत्री कामत यांनी भावी पिढीचा सत्यानाश करण्याचाच घाट घातला आहे की काय, असा सडेतोड सवालही पर्रीकर यांनी यावेळी केला. शिक्षणापेक्षा सरकारला राजकारणातच जास्त रस आहे असेही ते म्हणाले.