प्रामाणिक पंतप्रधान लोकपाल चौकशीला का घाबरत आहेत?

-अण्णांच्या गटाची विचारणा
नवी दिल्ली, द. १३ : संसद व भारतीय घटनेला केंद्रातील संपुआ सरकार कमी लेखत आहे, असा घणाघाती आरोप करीत अण्णा हजारे गटाने विचारणा केली आहे की, मनमोहनसिंग यांच्यासारखा स्वच्छ चारित्र्याचा व प्रामाणिक पंतप्रधान लोकपाल चौकशीला का घाबरत आहे.
जन लोकपाल विधेयकावरील संयुक्त मसुदा समितीची दोन दिवसांवर बैठक होऊ घातली असतानाच सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे व त्यांच्या सहकार्‍यांनी पंतप्रधानांना एक पत्र लिहून त्यात आरोप केला आहे की, भ्रष्टाचारविरोधी पध्दतीची व्याप्ती केंद्रातील सरकार आणखीनच कमी करू पहात आहे. लोकपाल विधेयकांतर्गत पंतप्रधानपदाचा समावेश न करून सरकार अधोगतीकडे जाणारे पाऊल उचलत आहे.
कॉंग्रेसचे वरिष्ठ नेते व केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी अण्णांसह त्यांच्या सहकार्‍यांवर जी टीका केली त्यावरही अण्णांच्या गटाने पंतप्रधानांना पाठविलेल्या पत्रात असंतोष व्यक्त केला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांची आंदोलने लोकशाही संस्थांचे महत्त्व कमी करत असतात, असे प्रणव मुखर्जी यांनी काल म्हटले होते.
या देशाचे आतापर्यंतचे सर्वाधिक प्रामाणिक पंतप्रधान म्हणून तुमच्याकडे बघितले जात असताना तुमच्याच सरकारमधील तुमचे काही सहकारी पंतप्रधान पदाला लोकपाल चौकशीच्या मर्यादेबाहेर ठेवण्याचा अट्टाहास करीत आहेत. ही खरोखर एक उपरोधिक बाब म्हणावी लागेल.मार्च २०११ नंतर असे काय घडले की सरकारला या मुद्यावर एकदम ‘यू-टर्न’ घ्यावा लागला, अशी विचारणा अण्णा गटाने केली आहे. पंतप्रधानांच्या अधिकारांतर्गत येणार्‍या सीबीआयमार्ङ्गत पंतप्रधानांची चौकशी केली जाऊ शकते. अशास्थितीत तुमच्यासारख्या प्रामाणिक पंतप्रधानांनी स्वतंत्र लोकपालामार्ङ्गत होणार्‍या चौकशीला का बरे घाबरावे, अशी विचारणा अण्णांच्या गटाने पंतप्रधानांना पाठविलेल्या तीन पानी पत्रात केली आहे. पंतप्रधानांच्या नियंत्रणाखाली येणार्‍या चौकशी संस्थेऐवजी हीच चौकशी एखाद्या स्वतंत्र म्हणजेच जनलोकपालामार्ङ्गत व्हावी, असे आम्हाला वाटते.
या पत्रात याचाही आवर्जून उल्लेख करण्यात आला आहे की, २००१ मध्ये लोकपालाच्या मुद्यावर स्थापन करण्यात आलेल्या संसदेच्या स्थायी समितीच्या अध्यक्षाच्या नात्याने प्रणव मुखर्जी यांनीच अशी शिङ्गारस केली होती की, पंतप्रधान पदाला लोकपाल विधेयकांतर्गत आणले पाहिजे व यावर तेव्हाचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आपली संमती दिली होती. याच पत्रात पुढे म्हटले आहे की, लोकपाल विधेयकाच्या मुद्यावर स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त मसुदा समितीत असलेल्या सरकारच्या पाचपैकी तीन मंत्र्यांनी याआधीही म्हटले आहे की, पंतप्रधान पदाला लोकपाल विधेयकांतर्गत आणण्याला आमची संमती आहे. आहे की नाही विचित्र बाब!