शेतकर्‍यांना यंत्रे मिळवून देणार कृषिमंत्र्यांकडून घोषणांचा पाऊस!

पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): कामत सरकारच्या कालावधीची चार वर्षे नुकतीच संपली असून, आता केवळ एकच वर्ष शिल्लक असताना विश्‍वजित राणे यांनी आरोग्य क्षेत्रासह कृषी क्षेत्राचाही कायापालट करण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. सुमारे अडीच हजार सामान्य शेतकर्‍यांना कृषी योजनांअंतर्गत यंत्रे मिळवून देण्यासाठी त्यांनी सत्तरी युवा मोर्चाच्या साहाय्याने पुढाकार घेतला आहे. ही योजनाही सत्तरी तालुक्यातूनच सुरू करण्याची घोषणा त्यांनी आज केली. आपण व सभापती राणे राज्यात यंत्राधिष्ठित कृषी व्यवसायाला चालना मिळवून देण्यासाठी सक्रिय पुढाकार घेणार आहोत, असेही ते म्हणाले.
कृषी खात्यातर्फे आज सत्तरी तालुक्यातील विविध पंचायत सदस्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. यंदा कृषी खात्याला अर्थसंकल्पात सुमारे ६९ कोटी रुपयांची भरीव आर्थिक तरतूद मिळाली आहे. या खात्यामार्फत राज्यातील सामान्य शेतकर्‍यांपर्यंत पोचण्याचा मनोदय यावेळी विश्‍वजित यांनी व्यक्त केला. राज्यात यांत्रिक शेतीची नवक्रांतीच सुरू करण्याचा बेत आखून सत्तरी तालुक्याचा आदर्श इतर तालुक्यांसमोर ठेवणार असल्याची घोषणा त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली. कृषी खात्यातर्फे विविध अवजारे व यंत्रे खरेदी करण्यासाठी ७५ टक्के अनुदान दिले जाते. राज्यात अनेक सामान्य शेतकरी आगाऊ रक्कम नसल्याने या योजनांपासून वंचित राहतात. सत्तरी युवा मोर्चाच्या ट्रस्टतर्फे ही रक्कम भरून या शेतकर्‍यांना शेतीसाठीची आधुनिक यंत्रे मिळवून दिली जातील, अशी अशी घोषणा त्यांनी यावेळी केली. सत्तरीतील सुमारे अडीच हजार शेतकर्‍यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. सत्तरी व्यतिरिक्त उसगाव, चोडण, शिवोली, गिरी या भागांतील शेतकर्‍यांनीही तयारी दर्शवल्याने त्यांचाही या योजनेत समावेश केला जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. सत्तरीतील भिरोंडा व गुळेली भागांत बहुतांश अनुसूचित जमातीचे शेतकरी बांधव राहतात. या शेतकर्‍यांची विशेष दखल घेण्यात येणार आहे, असेही ते म्हणाले.
सामाजिक कृषी व्यवसायाला चालना मिळवून देण्यासाठी शेतकर्‍यांचे विविध गट तयार केले जाणार आहेत. शेतीसाठी सौरऊर्जेवरील कुंपणे तयार करण्यासाठीही पुढाकार घेतला जाणार असून प्रत्येक गावातील शेतकर्‍यांच्या समूहांचा समावेश करण्याचे ठरवले गेले आहे. विविध अनुदान योजनांची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत करून शेतकर्‍यांना थेट लाभ मिळवून देण्याची तयारीही कृषी खात्याने केल्याची माहिती त्यांनी दिली. या मोहिमेअंतर्गत २४ व २५ जून तसेच १, २ व ३ जुलै रोजी शेतकरी मेळावे भरवून या योजनांचा लाभ देण्याचा कार्यक्रमही त्यांनी आखला आहे.
कंत्राटी शेती पद्धतीचे विधेयक सहकार खात्याकडे पडून आहे. हे विधेयक तयार झाल्यानंतर त्याचा लाभ शेतकर्‍यांना होणार आहे. कंत्राटी शेतीसाठी राज्यातील भूकायद्यांत सुधारणा व बदल घडवून आणण्याची गरज आहे व त्यासाठी कायदा आयोगाचे अध्यक्ष ऍड. रमाकांत खलप यांची मदत घेतली जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी कृषी खात्याला अर्थसंकल्पात भरीव योगदान दिल्याचे सांगून तीन वर्षांपूर्वी १८ कोटी रुपयांची तरतूद यावर्षी थेट ६९ कोटी रुपयांवर पोचल्याने खर्‍या अर्थाने राज्यातील कृषी व्यवसायाला प्रोत्साहन मिळणार असल्याचेही ते म्हणाले.