इस्पितळ ‘पीपीपी’ प्रकरणी कायदा खात्याला वाकुल्या

पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): म्हापसा आझिलो इस्पितळातील कर्मचार्‍यांचे जिल्हा इस्पितळात खाजगी कंपनीच्या व्यवस्थापनाखाली स्थलांतर करण्याच्या प्रस्तावावर कायदा खात्याने आपला आक्षेप नोंदवला होता. मात्र, कायदा खात्याच्या या आक्षेपाकडे सरळसरळ दुर्लक्ष करून आरोग्य खात्याने हा प्रस्ताव पुढे रेटल्याची खात्रीलायक माहिती समोर आली आहे.
म्हापसा येथील जिल्हा इस्पितळ ‘ रेडियंट हेल्थ केअर प्रा. लि.’ या कंपनीला देण्याचा निर्णय घेऊन त्या संबंधीचे करारपत्र आरोग्य खात्याने तयार केले आहे. हे करारपत्र कायदा खात्याच्या मान्यतेसाठी पाठवले असता, आझिलो इस्पितळातील सरकारी कर्मचार्‍यांचे ‘पीपीपी’ अंतर्गत खाजगी कंपनीत स्थलांतर करण्यावर या खात्याने आक्षेप घेतला होता, अशी माहिती सचिवालयातील विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली. या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष आरोग्य खात्याने हा प्रस्ताव पुढे रेटल्याचीही खबर मिळाली आहे. दरम्यान, अन्य एका खाजगी कंपनीकडून आरोग्य खात्याच्या या करारपत्रालाच आव्हान देण्यात आल्याने उच्च न्यायालयाने या इस्पितळाच्या स्थलांतरास स्थगिती दिली आहे.
कायदा खात्याने सरकारी कर्मचार्‍यांच्या स्थलांतराबाबत कार्मिक तथा वित्त खात्याकडून सेवा नियमांच्या आधारे आढावा घेण्याची शिफारस केली होती. या स्थलांतराच्या कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करूनच अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी शिफारसही कायदा खात्याने केली आहे. कायदा खात्याने केलेल्या पाहणीत जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’ निविदा प्रक्रियेत आरोग्य सचिवांना पूर्णतः अंधारात ठेवल्याची नोंद केली आहे. आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी मात्र सर्व आरोप फेटाळून लावताना हा निर्णय अतिशय पारदर्शक पद्धतीने घेण्यात आल्याचा दावा केला. कायदा खात्याने उपस्थित केलेल्या सर्व हरकतींची दखल घेण्यात आली आहे. विरोधी भाजप केवळ राजकारण करण्यासाठीच विरोध करीत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.