राज्यातील बेकायदा खाणींची झाडाझडती

तपशील सादर करण्याचे
हायकोर्टाने दिले आदेश
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): प्रत्येक वर्तमानपत्रात बेकायदा खाणींबाबतचे वृत्त पाहायला मिळते. गोव्यात या बेकायदा खाणी कशा सुरू राहू शकतात, असा प्रश्‍न करतानाच अशा सर्व खाणींचा तपशील त्वरित सादर करा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ऍड. नॉर्मा आल्वारिस यांना केली आहे. किती खाणी अभयारण्य क्षेत्रालगत आहेत, किती खाणींना अद्याप पर्यावरणीय दाखला मिळालेला नाही आणि कोणत्या खाणी वनक्षेत्रात येत नाहीत, अशा स्वरूपात ही माहिती येत्या दोन दिवसांत देण्याचा आदेश न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे आणि न्या. एफ. एम. रेईस यांनी दिला.
गोवा फाउंडेशनची याचिका आज सुनावणीस आली असता वरील आदेश याचिकाकर्त्यांना देण्यात आला. सुमारे ९१ खाणी परवानगीशिवाय सुरू आहेत. त्यातील ५६ खाणींना कोणताही परवाना मिळालेला नाही, अशी माहिती देताच बेकायदा पद्धतीने सुरू असलेल्या खाणींचा विषय न्यायालयाने अतिशय गांभीर्याने घेतला. गोव्यात बेकायदा खाणी सुरू असल्याची विशिष्ट अशी एखादी याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे का, असाही प्रश्‍न यावेळी न्यायाधीशांनी केला.
पर्यावरण खाते विविध क्लृप्त्या वापरून या बेकायदा खाणी सुरू ठेवत असल्याचा आरोप यावेळी ऍड. आल्वारीस यांनी केला. ज्या खाणी परवानगीसाठी अर्ज करतात त्यांना कायद्याने परवानगी देता येत नसल्यास त्यांचा अर्ज प्रलंबित ठेवून खाणी सुरू ठेवल्या जातात. अशा पद्धतीने राज्यात अनेक बेकायदा खाणी सुरू आहेत ज्यांना जल आणि वायू परवानाही नाही. दोन दोन वर्षे अर्ज प्रलंबित ठेवून बेकायदा खाणी सुरू ठेवण्यास एका प्रकारे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळच प्रोत्साहन देत असल्याचा ठपकाही त्यांनी आपल्या युक्तिवादात ठेवला.
कोणते खनिज बेकायदा पद्धतीने निर्यात होते, त्यावर राज्य सरकार कशी नजर ठेवते, असे प्रश्‍न यावेळी गोवा खंडपीठाने केले. त्यावर स्पष्टीकरण देताना ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक म्हणाले की, राज्यातून बाहेर जाणार्‍या प्रत्येक खनिजावर ‘रॉयल्टी’ आकारली जाते. तसेच, खनिज कंपन्यांचे पत्र आल्यानंतरच चलन फाडून खनिज जहाजात भरले जाते. परंतु, निर्यात होणारे खनिज कायदेशीरच असेल हे कशावरून नक्की केले जाते, असा प्रश्‍न खंडपीठाने उपस्थित केला.