सरकारच्या माध्यम निर्णयाचा निषेध म्हणून

क्रांतिदिनाच्या कार्यक्रमावर
स्वातंत्र्यसैनिकांचा बहिष्कार
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): पोर्तुगिजांच्या जुलमी राजवटीतून गोव्याला मुक्त करण्यासाठी ज्या स्वातंत्र्यसैनिकांनी १८ जूनच्या क्रांतिदिनी बंडाचे निशाण फडकावले होते त्याच स्वातंत्र्यसैनिकांनी कामत सरकारने लोकमताचा अनादर करून त्यांच्यावर इंग्रजी माध्यम लादल्यामुळे पुन्हा एकदा बंडाचे निशाण फडकावले आहे. सरकारच्या माध्यम निर्णयाचा निषेध म्हणून यंदाच्या क्रांतिदिन कार्यक्रमावरच बहिष्कार घालण्याचा निर्णय तमाम स्वातंत्र्यसैनिकांनी घेतला असल्याची घोषणा आज पणजी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत गोवा स्वातंत्र्यसैनिक संघाचे अध्यक्ष चंद्रकांत केंकरे यांनी केली.
यंदा क्रांतिदिनाच्या सरकारी कार्यक्रमात स्वातंत्र्यसैनिक सहभागी होणार नसल्याचे श्री. केंकरे म्हणाले. येथील स्वातंत्र्यसैनिक संघटनेच्या कार्यालयात आयोजित या पत्रकार परिषदेला गोवा स्वातंत्र्यसैनिक संघटनेचे अध्यक्ष नागेश करमली, कोषाध्यक्ष कांता घाटवळ, माजी आमदार रोहिदास नाईक, श्यामसुंदर नागवेकर, तुळशीदास वळवईकर, भैय्या देसाई, औदुंबर शिंक्रे आदी अनेक ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक उपस्थित होते.
या प्रसंगी सर्वच स्वातंत्र्यसैनिकांनी सरकारच्या माध्यम निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करून जोरदार टीका केली. चंद्रकांत केंकरे म्हणाले की, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी काही मंत्र्यांच्या दबावामुळे आत्मघातकी निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे गोव्याची भाषा व संस्कृतीही नष्ट होणार आहे. दगंबर कामत चर्चिलच्या हातातील बाहुले बनले आहेत, अशी टीका करतानाच इंग्रजीच हवी असेल तर चर्चिलनी इंग्लंडला जावे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
राज्य ‘हायकमांड’कडेच सोपवा ः करमली
गोवा सरकारने घेतलेला माध्यम निर्णय आत्मघातकी असून १८ जूनपूर्वी सरकारने सदर निर्णय बदलावा; नपेक्षा स्वातंत्र्यसैनिकांना सत्ताधार्‍यांविरुद्ध वेगळ्याच प्रकारची लढाई लढावी लागेल. ‘हायकमांड’च्या निर्णयाने जर गोवा राज्य चालणार असेल तर मुख्यमंत्री व इतर मंत्र्यांनी राजीनामा देऊन राज्य ‘हायकमांड’कडेच सोपवावे, असा प्रहार यावेळी नागेश करमली यांनी केला. यंदाच्या १८ जून रोजी कामत सरकारचा निषेध म्हणून स्वातंत्र्यसैनिक पहिल्यांदाच सरकारी कार्यक्रमात सहभागी होणार नाहीत असेही ते म्हणाले. जर माध्यमाचा निर्णय बदलला नाही तर येत्या निवडणुकीत स्वातंत्र्यसैनिक स्वतंत्रपणे सत्ताधार्‍यांविरोधात गावागावांत प्रचार करणार असल्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
------------------------------------------------------------
माध्यमावरून दोन संघटना एकत्र
गोवा सरकारने प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी भाषा लादण्याचा जो घातकी निर्णय घेतला आहे त्याच्याविरुद्ध विविध क्षेत्रांतील परस्परविरोधी घटक एकत्र येत असून मराठी व कोकणीवादीही एकत्र आल्याचे चित्र दिसते आहे. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या दोन संघटनांनी अनेक वर्षानंतर आज पहिल्यांदाच भाषा प्रश्‍नावरून एकी दाखवून सरकारचा संयुक्तपणे निषेध केला.