सरकार व मातृभाषाप्रेमींत क्रांतिदिनी संघर्षाची शक्यता

राज्यपालांसमोर विरोधाची दाहकता दर्शवणार
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी)
भाषा माध्यमप्रश्‍नी सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शवण्यासाठी ६ जून रोजी पाळलेल्या कडकडीत ‘बंद’नेही सरकारला जाग आलेली नाही. त्यामुळे आपली भावना थेट दिल्ली दरबारी पोचवण्यासाठी आता १८ जून रोजीच्या क्रांतिदिन कार्यक्रमाचा मोका साधण्याची तयारी काही आंदोलकांनी चालवली आहे. राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत या कार्यक्रमाला हजर राहणार असल्याने इंग्रजीकरणाच्या विरोधातील दाहकता त्यांना पटवून देण्यासाठी अभिनव पद्धतीने निषेध नोंदवण्याची व्यूहरचना आखण्यात येत आहे.
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारी कार्यक्रमांवर बहिष्कार घालण्याची घोषणा झाल्यानंतर त्यांनी आपले अनेक कार्यक्रम रद्द केले आहेत. १८ जून रोजी पणजी आझाद मैदानावर क्रांतिदिन साजरा होणार आहे. या कार्यक्रमाला राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू उपस्थित राहणार असल्याने मुख्यमंत्री कामत यांना तिथे हजर राहणे क्रमप्राप्त आहे. भाजपतर्फे भाषा माध्यमप्रश्‍नी बहुतांश गोमंतकीयांची भावना राज्यपालांकडे पोचवण्यात आली आहे व त्यांच्याकडे या निर्णयाविरोधातील आंदोलनाचा अहवाल दिल्लीत पाठवण्याचीही मागणी त्यांनी केली आहे. आता प्रत्यक्ष राज्यपालांसमोरच या निर्णयाच्या विरोधाची दाहकता स्पष्ट करण्याची संधी क्रांतिदिनाच्या निमित्ताने विरोधकांना मिळाली आहे. स्वातंत्र्यसैनिक संघटनेतर्फे तसेच भाजपतर्फे या कार्यक्रमात सहभागी होणार नसल्याची घोषणा झाली आहे. या कार्यक्रमांत अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांचा सत्कार आयोजित करण्यात आला आहे. आता सत्कारमूर्तींनीच या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकून सरकारचे डोळे उघडावेत यासाठीही जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.
या कार्यक्रमप्रसंगी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिस यंत्रणेला दक्ष करण्यात आले आहे. भाषा माध्यमप्रश्‍नी आक्रमक बनलेले विरोधक नेमके काय करणार आहेत याची माहिती मिळवण्यासाठी पोलिस गुप्तचर यंत्रणा जिवाचे रान करत असल्याचीही खबर आहे. दरम्यान, सरकारला कोणतीही पूर्वकल्पना न देता अभिनव पद्धतीने विरोध दर्शवण्याची व्यूहरचना काही आंदोलकांनी आखली असून ती यशस्वी करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. गोवा मुक्तीसाठी प्राण अर्पण केलेल्या ज्ञात व अज्ञात स्वातंत्र्यसैनिकांना अभिवादन करण्यासाठीच या कार्यक्रमाचे आयोजन केले जात असल्याने या कार्यक्रमाचे पावित्र्य राखूनच निषेध करण्याचे आव्हान आंदोलकांसमोर उभे ठाकले आहे. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने माध्यमप्रश्‍नी घेतलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी १८ जून रोजीची मुदत सरकारला दिल्याने यापुढे हे आंदोलन अधिक आक्रमक करण्याची त्यांची योजना आहे. मुख्यमंत्री कामत यांनीही या कार्यक्रमाला जातीने हजर राहून विरोधकांच्या आव्हानाला सडेतोडपणे तोंड देण्याचा निश्‍चय केला असल्याने सरकार व विरोधक यांच्यातील संघर्षच क्रांतिदिनानिमित्ताने झडणार असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.