महामार्ग ४ (अ)चे चौपदरीकरण रखडणार!

वीज व वन खात्याच्या ‘एनएचएआय’शी असहकार

पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी)
राज्य सरकारच्या विविध खात्यांनी असहकार पुकारल्यामुळे पणजी ते अनमोड हा राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ)चा चौपदरीकरण प्रकल्प रखडण्याची नामुष्की ओढवली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) वीज व वन खात्याकडे विविध परवान्यांसाठी केलेल्या पत्रव्यवहाराला या खात्यांकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. स्थानिकांचा विरोध डावलून हा प्रकल्प पुढे रेटण्यासाठी आटापिटा करणार्‍या राज्य सरकारनेही ‘एनएचएआय’कडे पाठ फिरवल्याची खबर आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ)च्या नियोजित आराखड्याला सभागृह समितीने आक्षेप घेतला होता. या आराखड्यातील मोले, धारबांदोडा, पिळये व खोर्ली हा भाग वगळून उर्वरित पट्ट्यातील भूसंपादनाला समितीने मान्यता दिली होती व त्यासंबंधी केंद्र सरकारकडून भूसंपादनाची अंतिम ३(डी) अधिसूचनाही जारी करण्यात आली होती. आता आक्षेप घेतलेल्या भागांतील भूसंपादन प्रक्रिया रद्दबातल ठरल्याने ती नव्याने सुरू करण्याची नामुष्की ‘एनएचएआय’वर ओढवल्याने त्यांची डोकेदुखी अधिकच वाढली आहे. एकीकडे भूसंपादन प्रक्रिया खोळंबली असताना दुसरीकडे विविध परवान्यांसाठी राज्य सरकारच्या खात्यांकडे पत्रव्यवहार करूनही कोणताही प्रतिसाद लाभत नसल्याने ‘एनएचएआय’ बरीच संतापली आहे. ‘एनएचएआय’ चे प्रकल्प संचालक पी. एस. दोड्डामणी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या महामार्गासाठीची संपूर्ण जमीन ताब्यात येत नाही तोपर्यंत या कामाला प्रारंभ करणे शक्य नाही. ‘एनएचएआय’ कडून या प्रकल्पाचे काम ‘आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ या कंपनीला ‘बूट’ पद्धतीवर सुमारे ८०० कोटी रुपयांना यापूर्वीच बहाल करण्यात आले आहे. वीज व वन खात्याकडे विविध परवान्यांसाठी पत्रव्यवहार करूनही त्यांच्याकडून कोणताच प्रतिसाद मिळाला नसल्याचेही श्री. दोड्डामणी यांनी स्पष्ट केले. खुद्द यासंबंधी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना माहिती देण्यात येऊनही त्याचा काहीच उपयोग झाला नसल्याचेही ते म्हणाले.
वीज खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंता निर्मल ब्रागांझा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी ‘एनएचएआय’ कडून अशा पद्धतीचे कोणतेच पत्र आल्याची माहिती नसल्याचा आश्‍चर्यकारक खुलासा केला. त्यांनी संबंधित विभागांकडे थेट पत्रव्यवहार केला असेल तर त्याची आपल्याला खबर नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. दरम्यान, हा पत्रव्यवहार सहा महिन्यांपूर्वी केल्याचे त्यांच्या लक्षात आणून दिले असता, अशा परवान्यांसाठी थोडा अवधी लागतो व त्यासाठी संयुक्त पाहणी करण्याची गरज असते, असे उत्तर त्यांनी दिले. दुसरीकडे वन खात्याचे उपमुख्य वनपाल जी. टी. कुमार यांनी ‘एनएचएआय’चे पत्र मिळाले, पण त्यांच्याकडे मागितलेली विस्तृत माहिती देण्यास त्यांनी कुचराई केल्याचा ठपका ठेवला. श्री. दोड्डामणी यांनी मात्र हा आरोप फेटाळून लावताना वन खात्याला संपूर्ण माहिती पुरवल्याचा दावा केला आहे.
दरम्यान, राज्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रीय महामार्गाचा विषयाला तात्पुरती स्थगिती देण्याचे कॉंग्रेसने ठरवले आहे. या महामार्गासाठी स्थानिकांच्या विरोधाला न जुमानता हा प्रकल्प पुढे रेटण्यासाठी खटाटोप करणारे चर्चिल आलेमाव यांनाही तोंड बंद ठेवण्याचा सल्ला दिल्याने ‘एनएचएआय’ची मात्र बरीच कोंडी झाल्याचे कळते.