‘रेडियंट’ची निवड भ्रष्टाचार प्रेरित : पर्रीकर

पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): म्हापसा येथील जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’ पद्धतीवर चालवण्यासाठी राज्य सरकारने ‘रेडियंट हेल्थ केअर प्रा.लि.’ या कंपनीची केलेली निवड पूर्णतः बेकायदा व भ्रष्टाचाराने प्रेरित असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेची तात्काळ चौकशी करावी अन्यथा या प्रकरणी त्यांना जबाबदार धरण्यात येईल, अशी ताकीदही भाजपने दिली आहे.
मुळात केंद्र सरकारने ‘पीपीपी’ पद्धतीसाठी घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांत वैद्यकीय क्षेत्राचा समावेश झालेला नाही. राज्य सरकारने ५० ते ७० कोटी रुपये खर्च करून जिल्हा इस्पितळ उभारले आहे व त्याची मालकी खाजगी कंपनीकडे देण्याचा निर्णय हा पूर्णतः बेकायदा असल्याचा ठपकाही पर्रीकर यांनी ठेवला. सरकारी जिल्हा इस्पितळामार्फत विविध वैद्यकीय योजना राबवल्या जातात. वैद्यकीय क्षेत्राशी निगडीत विविध कायदेशीर प्रकरणे खाजगी इस्पितळांकडे सोपवली जात नाहीत. अशा परिस्थितीत जिल्हा इस्पितळाचे खाजगीकरण सरकारने कोणत्या आधारावर करण्याचा घाट घातला आहे, असा सवालही पर्रीकर यांनी उपस्थित केला आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार पुढील वीस वर्षांसाठी हे इस्पितळ संबंधित कंपनीकडे असेल. एखादवेळी हे इस्पितळ चालवणे सदर कंपनीला शक्य होत नसेल तर त्यासाठी सरकारकडे पर्यायी व्यवस्थाही नसल्याने लोकांच्या आरोग्याशी खेळ मांडण्याचाच हा प्रकार ठरत असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
हा अव्यवहारिक करार!
राज्य सरकारने जिल्हा इस्पितळाबाबत सदर कंपनीकडे केलेला करार पूर्णतः अव्यवहारिक असल्याची टीका पर्रीकर यांनी केली. जिल्हा इस्पितळ इमारतीवर राज्य सरकारने ५० ते ७० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. केंद्र सरकारने निश्‍चित केलेले उपचारांसाठीचे शुल्क रुग्णांकडून आकारण्याचे अधिकार या कंपनीला दिले आहेत व राज्य सरकारही वर्षाकाठी सुमारे ४० कोटी रुपये या कंपनीला देणार आहे. हा व्यवहार कोणत्या निकषांवर ठरवण्यात आला, असा प्रश्‍न पर्रीकर यांनी केला. इतर खाजगी इस्पितळांकडून स्वखर्चाने पायाभूत सुविधा उभारल्या जातात व त्यांनाही सरकारी उपचार शुल्क लागू होतात; तर मग जिल्हा इस्पितळाबाबत वर्षाकाठी वेगळी रक्कम देण्याचे प्रयोजन काय, असा सवाल करून या व्यवहारातून उलट सरकारलाच सदर कंपनीकडून उत्पन्न मिळायला हवे, असेही पर्रीकर यांचे म्हणणे आहे. जिल्हा इस्पितळाबाबत सरकारचा हा निर्णय जनतेच्या हिताचा नाही व या व्यवहारात भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय असल्यानेच भाजपचा या निर्णयाला कडाडून विरोध आहे, असे स्पष्टीकरणही पर्रीकर यांनी दिले.