माध्यम प्रश्‍नावरून चर्चिलची कोंडी

मडगाव, दि. २७ (प्रतिनिधी): गोवा सरकारने प्राथमिक शाळांचे इंग्रजीकरण करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यापेक्षाही सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव हे अधिक कोंडीत सापडले आहेत. पक्षातून आपल्या भूमिकेला समर्थन मिळत नसलेले पाहून त्यांनी आता अगोदर इंग्रजीची तळी उचलून धरलेल्या कॉंग्रेस आमदारांच्या समर्थनासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. पण राज्यात या प्रश्‍नावरून सरकार व कॉंग्रेसविरुद्ध निर्माण झालेले जनमत पाहून एकही आमदार पुढे येण्यास तयार नाही. खुद्द शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात या प्रश्‍नावर जाहीर भाष्य करीनासे झाले आहेत व त्यामुळे दिगंबर कामत व चर्चिल यांच्यावर एकाकीपणे ही खिंड लढविण्याची पाळी आली आहेत.
इंग्रजीकरणाबाबतचा निर्णय घेण्यापूर्वी येथील कॉंग्रेस आमदारांचा कल जाणून घेण्यासाठी गोव्यात आलेले कॉंग्रेसचे गोवा प्रभारी जगमितसिंग ब्रार हे या प्रश्‍नावरून वादळ उठल्यानंतर येथील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आता पुन्हा एकदा गोव्यात येत आहेत. येत्या ३० रोजी ते गोव्यात दाखल होणार असून त्यावेळी गेल्या वेळेपेक्षा नेमके उलट चित्र दिसू नये अशी धडपड काहींनी चालविलेली आहे. यात चर्चिल यांनी पुढाकार घेतला आहे. विधानसभेच्या गत अधिवेशनात उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनी हा विषय उकरून काढला व नंतर मिकी पाशेको यांनी तो उचलून धरला. मिकींना त्याचा राजकीय लाभ होऊ नये म्हणून चर्चिल यांनी सर्वशक्तीनिशी तो आपल्या खांद्यावर घेतला. नंतर जरी आग्नेल फर्नांडिस, रेजिनाल्ड लॉरेन्स, जुझे फिलिप, आलेक्स सिकेरा या ख्रिस्ती आमदार - मंत्र्यांनी त्याचे समर्थन केले असले तरी चर्चिलसारखी आग्यावेताळाची भूमिका कोणीच घेतली नाही. चर्चिल यांचे खरे दुखणे हेच असून इथेच त्यांची अडचण झाली आहे.
ज्योकिम आलेमाव, फिलिप नेरी यांसारखे नेतेही इंग्रजी समर्थक असले तरी ते उघडपणे पुढे येण्याचे टाळतात व तसे झाले तर ब्रार यांच्यासमोर इंग्रजी माध्यमाचे समर्थन कसे करावयाचे असाही प्रश्‍न चर्चिलसमोर उभा ठाकला आहे. भाषा सुरक्षा मंचचे आंदोलन दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करत असून त्यामुळे सासष्टी वगळता अन्य तालुक्यांतील कॉंग्रेस आमदारांना इंग्रजीचे समर्थन करणे शक्य नाही. तसे केल्यास त्यांना आजच्या स्थितीत पुन्हा मतदारसंघात पाय ठेवणे अशक्य आहे. त्यामुळे येत्या ३० जून रोजी इंग्रजी परिपत्रकाचे भवितव्य ठरेल असे मानले जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी जरी येत्या ऑगस्टपासून परिपत्रकाची अंमलबजावणी केली जाईल, असे उसने अवसान आणून सांगितलेले असले तरी त्यात काहीच अर्थ नाही व हा प्रश्‍न आता उच्च न्यायालयात पोहोचल्यामुळे चर्चिल व चर्चसंस्थेच्या नादी लागून मुख्यमंत्र्यांनी हात दाखवून अवलक्षण करून घेतल्याची भावना कॉंग्रेसमध्ये वाढीस लागली आहे.
दुसरीकडे माध्यम प्रश्‍नावरून चर्चिल यांनी दिलेली धमकी प्रत्यक्षात आणली तर सुंठीवाचून खोकला जाईल, अशी प्रतिक्रिया पक्षात व्यक्त केली जात आहे. एरवी वालंका हिला बाणावलीत उमेदवारी द्यावी अशी मागणी करून ते निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षातून बाहेर पडतील याची खूणगाठ प्रत्येकाने बांधलेलीच आहे व म्हणून या कारणाने ते बाहेर पडले तर पक्षासाठी ती चांगली गोष्ट ठरेल असे प्रतिपादून इंग्रजीकरणाच्या विवादास चर्चिलच जबाबदार आहेत असा सूर ब्रार यांच्याकडील भेटीच्या वेळी कॉंग्रेसजनांकडून आळवला जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत.