माध्यमप्रश्‍नी सरकारला नोटीस

पुढील सुनावणी ७ जुलैला - ‘कायद्याचे उल्लंघन सहन करणार नाही’
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): माध्यमप्रश्‍नी आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून येत्या सात दिवसांत त्यावर उत्तर सादर करण्याचे आदेश सरकारला देण्यात आले आहेत. ‘कोणत्याही परिस्थितीत कायद्याचे उल्लंघन सहन केले जाणार नाही’, असे ताकीदवजा मत यावेळी न्यायालयाने प्रदर्शित केले. पुढील सुनावणी येत्या ७ जुलैपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
याचिकादाराने यावेळी सरकारच्या परिपत्रकाला स्थगिती देण्याची जोरदार मागणी केली. तर, आधी सरकारला नोटिशीवर उत्तर सादर करू द्या, असे खंडपीठाने याचिकादाराच्या अभियोक्त्याला सांगितले.
विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी इंग्रजी माध्यमांच्या पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक शाळांना अनुदान देण्याच्या आणि शिक्षण खात्याने कायद्याचे उल्लंघन करून काढलेल्या परिपत्रकाच्या विरुद्ध गोवा खंडपीठात जनहित याचिका सादर केली आहे. त्यावर आज सकाळी सुनावणी झाली असता न्यायालयाने वरील आदेश दिले. ‘माध्यम प्रश्‍नावर राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय हा राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. काही मूठभर लोकांना खूष करण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे’, असा दावा यावेळी याचिकादारांचे वकील ऍड. आत्माराम नाडकर्णी व ऍड. महेश सोनक यांनी केला.
शिक्षण खात्याने कायद्याचे उल्लंघन करून परिपत्रक जारी केले आहे; माध्यम प्रश्‍नावर निर्णय घेताना त्याला वित्त खात्याची कोणतीही मंजुरी घेण्यात आली नसल्याचे यावेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. तसेच, या परिपत्रकाबाबत सरकारच्या देखरेख समितीने बनवलेला अहवालही न्यायालयात सादर करावा, अशी विनंती ऍड. नाडकर्णी यांनी केली. सरकारच्या देखरेख समितीने या परिपत्रकात अनेक त्रुटी राहिल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे हा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा बनला आहे. माहिती हक्क कायद्याच्या आधारे या अहवालाची प्रत मागितल्यास त्याला एका महिन्याहून अधिक काळ लागू शकतो. त्यामुळे खंडपीठाने तो सरकारकडून मागून घ्यावा, अशी विनंती ऍड. नाडकर्णी यांनी केली.
शिक्षण अधिकार २००९ कायद्यानुसार पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम हे मातृभाषेतूनच असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, माध्यम प्रश्‍नावर कोणताही निर्णय घेताना देखरेख समितीची स्थापना करणे गरजेचे असते. मात्र, राज्य सरकारने हा निर्णय घेताना अशा कोणत्याही समितीची स्थापना केलेली नाही, असा युक्तिवाद यावेळी करण्यात आला. मातृभाषेतूनच शिक्षण व्हावे, असे स्पष्ट निर्देश दिलेल्या केंद्रीय समितीच्या अहवालाची गोव्यात अंमलबजावणी व्हावी, अशी विनंती याचिकादारांनी खंडपीठाकडे केली आहे.