समितीचा ‘प्रतिकूल’अहवाल आज शिक्षणमंत्र्यांना सादर?

परिपत्रकप्रकरणी सरकारची कोंडी

पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी)
माध्यमप्रश्‍नी पालकांची मते समजावून घेऊन त्यानुसार आपल्या शाळांमध्ये इंग्रजी, मराठी आणि कोकणी माध्यमाचे वर्ग सुरू करा, अशी लेखी सूचना करणारे परिपत्रक शिक्षण खात्याने जारी केले असले व त्यासोबत पालकांची संमतिपत्रे घेण्यास सांगण्यात आले असले तरी हे परिपत्रकच कायद्यात बसत नसल्याचा दावा मातृभाषाप्रेमींनी केला आहे. या संदर्भात सोमवार अथवा मंगळवारी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जातील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. या परिपत्रकात अनेक त्रुटी असून, त्याची अंमलबजावणी यावर्षी करणे अशक्य असल्याचे मत सरकारनेच नेमलेल्या देखरेख समितीने व्यक्त केल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. समितीचा अहवाल सोमवारी शिक्षणमंत्र्यांना सादर केला जाईल, त्यावेळी ते काय निर्णय घेतात याकडे अनेकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. त्यांचा इंग्रजीकरणाचा हट्ट यावर्षी तरी पूर्ण होणे कठीण असल्याचे अधिकारिवर्गाचे म्हणणे आहे.
एका बाजूला सरकारी समितीचाच प्रतिकूल अहवाल आणि भाषाप्रेमींचे वाढते दडपण यामुळे सरकारची विलक्षण कोंडी झाल्याचे दिसून येत आहे. सरकारच्या देखरेख समितीत शिक्षण संचालक सेल्सा पिंटो, उच्च शिक्षण संचालक भास्कर नायक व शिक्षण उपसंचालक अनिल पवार यांचा समावेश आहे. हे उच्च सरकारी अधिकारीच जर असे मत व्यक्त करीत असतील, तर हे परिपत्रक कोणी तयार केले आणि ते असे सदोष कसे, असे प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. या अधिकार्‍यांची समिती ज्यावेळी आपला अहवाल सरकारला सादर करील, त्यावेळी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर व मातृभाषाप्रेमींच्या दाव्यालाच पुष्टी मिळणार आहे.
माध्यम प्रश्‍नावर सरकारने घेतलेल्या निर्णयात अनेक त्रुटी राहिल्याचे उशिरा लक्षात आल्याने आता राज्य सरकारने देखरेख समितीमार्फत त्या दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. गेल्या काही दिवसांत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या त्रुटी मुख्य सचिवांच्या लक्षात आणून दिल्या होत्या. तसेच, सरकारने काढलेले परिपत्रकही बेकायदा असल्याचे म्हटले होते. उद्या किंवा परवा सरकारची माध्यम प्रश्‍नाची देखरेख समिती शिक्षणमंत्र्यांना आपला अहवाल सादर करणार आहे.
पालकांना माध्यम निवडण्यासाठी दिले जाणारे अर्ज मराठी आणि कोकणी भाषेत उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. ही प्रक्रिया पुन्हा नव्याने सुरू होणार असल्याने त्यासाठी आणखी काही महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यावर्षी सरकारचा निर्णय लागू करणे शक्य नसल्याचेच उघड झाले आहे. यातच देखरेख समितीने सरकारच्या परिपत्रकावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले आहे. हा प्रश्‍न पुन्हा मंत्रिमंडळासमोर आल्यास त्याला पूर्ण पाठिंबा मिळणार नसल्याची भीती सध्या सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव व शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना सतावत आहे. त्यामुळे त्यांनी हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर नेला जाणार नसल्याचेही आधीच स्पष्ट केले आहे.
सरकारच्या या बेकायदा निर्णयामुळे गोव्यातील मुलांच्या शैक्षणिक हानीला राज्याचे मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांना वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरले जाणार असल्याचा इशारा श्री. पर्रीकर यांनी दिला आहे. तसेच, त्यांना न्यायालयातही खेचले जाणार असल्याचे त्यांनी पुढे म्हटले आहे.
परिपत्रकातील भाषा सरकारी नाही....
माध्यमप्रश्‍नावर सरकारने जारी केलेले परिपत्रक सरकारी अधिकार्‍यांनी बनवले नसल्याची सध्या जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. इंग्रजीकरणाला गुप्तपणे पाठिंबा देणार्‍या एका संस्थेकडून हे परिपत्रक तयार करण्यात आल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. त्यामुळे ही संस्था कोणती याबद्दल तर्कवितर्क व्यक्त केले जात आहेत.