देखरेख समितीला ठेंगा दाखवूनच परिपत्रक जारी

पुन्हा मंत्रिमंडळ बैठक
बोलावण्याची शिफारस
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): भाषा माध्यमप्रश्‍नी इंग्रजीला अनुदान देण्याचा मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय कायद्याला धरून नाही. या निर्णयातील अनेक त्रुटी देखरेख समितीकडून सरकारच्या नजरेस आणून दिल्यानंतरही त्याकडे दुर्लक्ष करूनच १० जून रोजीचे वादग्रस्त परिपत्रक जारी करण्यात आले, अशी धक्कादायक माहिती आता उघड झाली आहे.
प्राथमिक माध्यमप्रश्‍नी मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानंतर २ जून रोजी शिक्षण सचिव व्ही. पी. राव यांच्या नेतृत्वाखाली देखरेख समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत या निर्णयातील अनेक त्रुटी शोधून काढण्यात आल्या. मुळातच या निर्णयाला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. तसेच, या निर्णयाला आर्थिक तरतुदीची जोडही देण्यात आली नसल्याने त्याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत खुलासा व्हावा, असे या अहवालात स्पष्ट म्हटल्याचे उघड झाले आहे. परंतु, समितीच्या या शिफारशींना ठेंगा दाखवून सरकारने शिक्षण खात्याला १० जून रोजी सदर वादग्रस्त परिपत्रक जारी करण्यास भाग पाडले. या एकंदरीत प्रकरणामुळे सरकारकडून शिक्षण पद्धतीची फजितीच करण्यात आल्याचेही उघड झाले आहे. हा संपूर्ण विषय राजकीय पातळीवर हाताळण्यात आला असून विनाकारण पालक, शिक्षकांना वेठीस धरण्यात आल्याचेही या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
या निर्णयासाठीची आर्थिक तरतूद, अतिरिक्त शिक्षकांचा विषय, पाठ्यपुस्तक व रेनकोट वितरणाचे स्पष्टीकरण, पायाभूत सुविधांचा अभाव, पाचवी ते दहावीपर्यंत कोकणी किंवा मराठी सक्तीचा विषय करण्याबाबतचे स्पष्टीकरण, आठवी ते दहावीपर्यंत तिसर्‍या भाषेच्या विषयाचा घोळ आदी अनेक त्रुटी या समितीकडून सरकारच्या नजरेस आणून देण्यात आल्या होत्या.
आता देखरेख समितीने हाच अहवाल नव्याने सरकारसमोर सादर करून यातील सर्व त्रुटी दूर करण्यासाठी पुन्हा मंत्रिमंडळ बैठक बोलावण्याची शिफारस केली आहे. या अहवालामुळे सरकारच्या घातकी निर्णयाचा पर्दाफाश झाला असून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात अधिकच पेचात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.