परिपत्रक आता न्यायालयात!

शिक्षणतज्ज्ञ, पालकांची स्थगितीसाठी याचिका
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): माध्यम प्रश्‍नावर राज्य सरकारने जारी केलेले परिपत्रक घटनाबाह्य असल्याने त्याला स्थगिती दिली जावी, अशी मागणी करून शिक्षणतज्ज्ञ आणि पालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात धाव घेतली आहे. या परिपत्रकाला आव्हान देणारी जनहित याचिका आज खंडपीठात सादर करण्यात आली असून उद्या सकाळी ती सुनावणीस येण्याची शक्यता आहे. अशा रीतीने माध्यम प्रश्‍नावर राज्यभर सुरू असलेला लढा आता न्यायालयात पोचला आहे.
दि. २५ मे २०११ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने या परिपत्रकाबाबत निर्णय घेतला होता तर ते १० जून रोजी जारी करण्यात आले होते. या परिपत्रकात अनेक त्रुटी आहेत. तसेच, ते घटनाबाह्य असल्याने या जनहित याचिकेवर निवाडा दिला जात नाही तोवर त्याची अंमलबजावणी करण्यास न्यायालयाने स्थगिती द्यावी, अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे. शिक्षणतज्ज्ञ पांडुरंग नाडकर्णी यांच्यासह सदानंद डिचोलकर, उदय शिरोडकर व महेश नागवेकर यांनी ही याचिका सादर केली आहे.
राज्य सरकारने काढलेले परिपत्रक हे राज्य शिक्षण कायदा १९८४ व १९८६ कायद्याला अनुसरून आहे का? कोणतेही शैक्षणिक नियम न ठरवता शैक्षणिक वर्षाच्या मध्येच शाळांना नोटिसा पाठवणे योग्य आहे का? ३१ मार्च २०११ रोजी शिक्षणमंत्र्यांनी विधानसभेत केलेल्या निवेदनाचे या परिपत्रकाने उल्लंघन केले आहे का? तसेच, दि. २५ जून रोजी परिपत्रकाविषयी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेला निर्णय हा घटनेच्या १५४ आणि १६६नुसार आहे का, असे प्रश्‍न या याचिकेत उपस्थित करण्यात आले आहे. या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे राज्य सरकारला आता न्यायालयात द्यावी लागणार आहेत.
हे परिपत्रक नियमबाह्य आणि घटनेचे उल्लंघन करून जारी केलेले असल्याने ते रद्दबातल ठरवावे; २५ जून रोजी घेतलेला मंत्रिमंडळाचा निर्णयही रद्दबातल ठरवावा. तसेच, या परिपत्रकाची या वर्षापासून अंमलबजावणी करण्यास सरकारला मज्जाव करावा, अशी विनंती याचिकादारांनी केली आहे.
- परिपत्रक राज्य शिक्षण कायदा १९८४ व १९८६ कायद्याला अनुसरून आहे का?
- शैक्षणिक वर्षाच्या मध्येच शाळांना नोटिसा पाठवणे योग्य आहे का?
- शिक्षणमंत्र्यांच्या विधानसभेतील निवेदनाचे परिपत्रकाने उल्लंघन केले आहे का?
- परिपत्रकाविषयीचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय घटनेनुसार आहे का,