माध्यमप्रश्‍नी माघार नाहीच!

सुभाष शिरोडकरांची दर्पोक्ती
कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष भाजपवरही घसरले
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): भाषा माध्यमप्रश्‍नी सरकारने घेतलेला निर्णय अंतिम आहे व या बाबतीत अजिबात माघार घेणार नाही, अशी दर्पोक्ती कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी केली आहे. शिक्षण खात्याने जारी केलेल्या परिपत्रकात काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्या दूर करणे हे सरकारचे काम आहे. हा निर्णय पालकांना मंजूर आहे व भाजप केवळ राजकीय स्वार्थासाठी आंदोलन करीत आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
काल २९ रोजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या निवासस्थानी एका बैठकीसाठी हजर राहिलेल्या प्रदेशाध्यक्षांना काही पत्रकारांनी माध्यमप्रश्‍नी छेडले असता त्यांनी वरील विधान केले. इंग्रजी प्राथमिक माध्यमाला अनुदान देण्याचा निर्णय या शैक्षणिक वर्षापासूनच अमलात येईल, असे ठासून सांगतानाच या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनात काहीच दम नाही, अशी टरही त्यांनी उडवली. प्रत्येक निर्णय हा परिपूर्ण असतोच असे नाही. प्रत्यक्षात या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना त्यात त्रुटी आढळून येत असतील तर त्या दूर करण्याचे काम सरकारचे आहे. शिक्षण खात्याच्या परिपत्रकात त्रुटी आढळल्या म्हणून राईचा पर्वत करण्याची गरज नाही. या त्रुटी दूर करून सरकार त्यात सुधारणा करेल, असेही ते म्हणाले.
विरोधी पक्ष या नात्याने सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणे हे भाजपचे कामच आहे व ते अशी आंदोलने करण्यात ‘माहीर’ असल्याचा टोलाही श्री. शिरोडकर यांनी हाणला. अशी आंदोलने आपण गेली पन्नास वर्षे पाहतो आहोत, असे म्हणून त्यांनी या निर्णयाबाबत अजिबात माघार नाही, असेही स्पष्ट केले.
आता ‘फोर्स’ कडूनही शक्तिप्रदर्शन
भाषा मप्रश्‍नी मातृभाषाप्रेमींनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला सर्व थरांतून भरीव पाठिंबा मिळत आहे. देखरेख समितीने या निर्णयाला आक्षेप घेत अनेक त्रुटी काढून त्यात सुधारणा करण्याची शिफारस सरकारला केल्याने हा निर्णय खरोखरच लागू करणे शक्य आहे काय, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी सरकारची बाजू लंगडी पडत असल्याचे स्पष्ट झाल्याने आता इंग्रजीचे समर्थन करणार्‍या ‘फोर्स’ संघटनेकडूनही मातृभाषाप्रेमींच्या आंदोलनाला आव्हान देण्यासाठी शक्तिप्रदर्शन करण्याचे ठरले आहे. आज फोंडा येथे सावित्री हॉल येथे आयोजित केलेल्या अशाच एका बैठकीत मोठ्या प्रमाणात पालकांची जमवाजमव करून सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. माध्यम निवडीचा अधिकार पालकांना देऊन सरकारने लोकशाहीचाच कित्ता गिरवला आहे व त्यामुळे मातृभाषा किंवा संस्कृतीवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता या बैठकीत फेटाळण्यात आली. इंग्रजी माध्यमाची मागणी करणार्‍या निवेदनावर पालकांनी स्वखुशीने सह्या केल्याचेही या बैठकीत आवाजी घोषणेने मान्य करण्यात आले. या कार्यक्रमांत ‘फोर्स’चे निमंत्रक प्रेमानंद नाईक, सचिव सावियो लोपिस, कस्टोडियो डायस, ऍड. चंद्रा शिलकर, लोएला वाझ आदींनी मार्गदर्शन केले.