मातृभाषांच्या खच्चीकरणाचा पाया सार्दिनकडूनच!

मडगाव, दि. २८ (प्रमोद ल. प्रभुगावकर): माध्यम प्रकरणामुळे आज संपूर्ण गोव्यात रण माजलेले आहे. संपूर्ण जनमत कॉंग्रेस सरकारविरोधात गेलेले आहे. केवळ सासष्टी तालुका (काही भाग वगळता) त्याला अपवाद आहे. इंग्रजीकरणाचा सारा ठपका आज जरी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांच्यावर ठेवला जात असला तरी गोव्याच्या शैक्षणिक इतिहासाची पाने चाळली तर इंग्रजीचे खरे भूत जन्माला घातले गेले ते तीस वर्षांपूर्वी. १९८०च्या सुमारास तत्कालीन शिक्षणमंत्री व सध्याचे दक्षिण गोव्याचे खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांनीच हे भूत जन्माला घातले हे स्पष्टपणे आढळून येते. अर्थात, त्यावेळचे कॉंग्रेस सरकार व तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे हेही या पापाचे धनी होतातच.
त्यावेळी पुतणीच्या गुणवाढ प्रकरणातून सरकारच्या कृपेमुळे सहीसलामत बाहेर पडलेल्या सार्दिन यांनी हे पापही गोवा व गोवेकराच्या माथ्यावर मारल्याचे इतिहास सांगतो. तो वेळेपर्यंत गोव्यात इंग्रजी प्राथमिक शाळा नव्हत्या, बहुतेक सर्व प्राथमिक शाळा सरकारच्या अखत्यारीत होत्या व त्या मराठीतूनच चालायच्या. मुक्तीपूर्व काळात शिक्षणाला मर्यादा होत्या व काही संस्था स्वबळावर शाळा चालवत होत्या. त्यापूर्वी काही धनिकांच्या पडवीत, त्यानंतर देवालयाजवळच्या पारावर त्या चालत. १९११ मध्ये म्हापसा येथील ज्ञानप्रसारक, त्यानंतर पणजीची मुष्टिफंड, गोवा विद्याप्रसारक मंडळ, समाज सेवा संघ, सेवा समिती अशा संस्था सुरू झाल्या व नंतर त्यांची संख्या २०० वर गेली. पण, पोर्तुगीज राजवटीमुळे या संस्थांना राजाश्रय असा कधी मिळालाच नाही, तरीही त्यांचे प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावर कार्य चालूच राहिले.
गोवा स्वतंत्र झाल्यावर सुरुवातीची काही वर्षे गेल्यावर १९६६ मध्ये भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी वाड्यावाड्यावर सरकारी शाळा सुरू करून लोकांच्या दारापर्यंत शिक्षणाची गंगा नेली. त्यामुळे खासगी प्राथमिक शाळांची गरज संपली व हळूहळू त्या बंद झाल्या. त्यातील शिक्षक सरकारने आपल्या शाळांत आवश्यक ते सोपस्कार करून सामावून घेतले. भाऊंनंतर शशिकलाताईंनीही हेच धोरण चालू ठेवले व त्यामुळे १९८० मध्ये कॉंग्रेस सत्तेवर येईपर्यंत या शाळा निर्विघ्नपणे चालल्याही!
मात्र महात्मा गांधीजींच्या स्वराज्य व स्वदेशी या तत्त्वांचा उदो उदो करून मते मागणार्‍या कॉंग्रेसने गोव्यात सत्ता मिळाल्यावर पहिल्याच वर्षी देशी भाषांचा गळा घोटण्याचे काम केले. तोपर्यंत पोर्तुगीज अमदानीत पोर्तुगीजमधून चालणार्‍या प्राथमिक शाळादेखील मराठीतूनच कार्यरत झाल्या होत्या. पण पेशाने एक शिक्षक असलेल्या सार्दिन यांनी शिक्षणमंत्रिपद मिळाल्यावर प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला व तो मुख्यमंत्र्यांच्या गळीही उतरविला आणि येथूनच खर्‍या अर्थाने देशी भाषांच्या खच्चीकरणाचा श्रीगणेशा झाला.
त्या निर्णयाचे परिणाम भविष्यात गंभीर होतील याची कल्पना असलेल्यांनी त्यावेळी आपल्या परीने त्याला विरोध केलाही; पण मराठी-कोकणी वादाच्या सुरुवातीचा तो काळ असल्याने त्या विरोधाच्या बाजूने कोकणीप्रेमी उभे राहिले नाहीत व हळू हळू इंग्रजीचे स्तोम वाढत गेले. त्यावेळी विरोध करणार्‍यांना सार्दिन व राणे यांनी सरकार या शाळांना कसलीही मदत करणार नाही, त्यांना परवानगी तेवढी देणार, ज्या कोणाला शुल्क भरून त्या शाळांत जावयाचे असेल त्यांना जाऊ द्यात, असे सांगून विरोधकांची भलावण केली होती. पण त्यानंतरच्या दोन वर्षांत वाड्यावाड्यावर, सरकारी प्राथमिक शाळांना खेटून इंग्रजी शाळा सुरू झाल्या व सार्दिन यांच्या शिक्षणमंत्रिपदाच्या काळातच ती संख्या सरकारी शाळांच्या बरोबरीत आली. साहजिकच सरकारी शाळांतील मुलांची संख्या कमी झाली. त्यानंतर, खासगी इंग्रजी शाळा चालतात तर मराठी-कोकणी का नको, असे सवाल करून अशा शाळांसाठीही मागणी आली व शिक्षणक्षेत्राचे व्यापारीकरण करण्यास पुढे सरसावलेल्यांनी त्यांनाही मंजुरी दिली. याचाच परिणाम म्हणून आज अशा खासगी शाळांची संख्या अधिक होऊन प्राथमिक स्तरावर त्यांचे प्राबल्य वाढले व त्यातून १९८७ मध्ये खासगी प्राथमिक शाळांनाही सरकारने अनुदान द्यावे, ही मागणी पुढे आली. तत्कालीन शिक्षणमंत्री शशिकला काकोडकर यांनी तो प्रश्‍न खंबीरपणे हाताळून व सर्व प्रकारचे दडपण झुगारून स्थानिक भाषांतील प्राथमिक शाळांनाच अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानंतर आज तब्बल पंचवीस वर्षांनी इंग्रजीवाल्यांनी पुन्हा तीच मागणी पुढे रेटली आहे. मात्र, पंचवीस वर्षांपूर्वी ताईंनी दाखविलेले धैर्य व खंबीरपणा दिगंबर कामत दाखवू शकले नाहीत व त्यामुळे गोवा पुन्हा एकदा भाषावादाच्या विळख्यात गुरफटला गेला आहे.