माध्यमप्रश्‍न सरकारच्या मुळावर?

अनेक राजकीय घडामोडींचा निरीक्षकाकडून अंदाज

मडगाव, दि. २६ (प्रतिनिधी)
गोव्यात सध्या शालेय माध्यमाचा प्रश्‍न दिगंबर कामत सरकारच्या मुळावर येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडी होण्याचे संकेत मिळत आहेत. राजकीय अभ्यासकांच्या मते माध्यम प्रश्‍नावर जारी केलेले परिपत्रक लागू केले वा मागे घेतले तरी या घडामोडी होतीलच अशी शक्यता आहे.
काल मडगावात भाषा सुरक्षा मंचने आयोजित केलेल्या छत्री मोर्चा व जाहीर सभेला जो अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला, त्यामुळे कॉंग्रेस सरकारच्या पायाखालील वाळू सरकू लागल्याचा संकेत आहे. त्यानंतर खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी एका वृत्तवाहिनीशी केलेले भाष्य फारच बोलके ठरलेले आहे. माध्यमप्रकरणी चर्चिल यांनी जे तेल ओतण्याचे काम केले आहे त्याबाबतची त्यांची नाराजीच त्यातून उघड होत आहे.
राजकीय निरीक्षकांच्या मते चर्चिल यांनी सुरुवातीला जरी इंग्रजी माध्यमाचा प्रश्‍न त्यांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी असलेले मिकी पाशेको यांना शह देण्यासाठी उकरून काढलेला असला व ते करताना कोणालाच त्याची यत्किंचितही कल्पना दिलेली नसली तरी आता या प्रश्‍नातून संपूर्ण कॉंग्रेस पक्ष व सरकार आपल्या कह्यात आल्याचा समज करून घेतला आहे. त्यादृष्टीने मुख्यमंत्रिपदाच्या दिशेने त्यांची वाटचाल सुरू झाल्याचे दिसत आहे. परवा ‘आपणच मंत्रिपदासाठी योग्य असल्याचे व त्या पदाला न्याय देऊ शकतेा’ हे त्यांचे विधान बोलके मानले जात आहे. त्यांनी इंग्रजीचा मुद्दा घेऊन कॅथलिक बहुसंख्याक असलेल्या मतदारसंघात आपणच त्यांचा कैवारी असल्याची प्रतिमा निर्माण केली आहे ही बाब खरी आहे परंतु इंग्रजी बहुसंख्याक मतदारसंघातील कॉंग्रेस मतदारही या मुद्यावर सरकारविरोधात गेलेले आहेत.
चर्चिल यांनी सलग चार वर्षे सार्वजनिक बांधकाम हे सर्वांत वजनदार खाते सांभाळून मुख्यमंत्रिपदासाठी आवश्यक वजनही तयार केले आहे व म्हणूनच त्यांची वाटचाल त्याच दिशेने चालविलेली आहे हे उघड आहे. इंग्रजी वृत्तपत्रांत माध्यम प्रश्‍नाबाबत त्यांना श्रेय देऊन ज्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जात आहेत त्याचा बोलविता धनी कोण असा सवाल सध्या जरी राजकीय वर्तुळात केला जात असला तरी आगामी राजकीय चालीची ती पूर्वतयारी मानली जाते. येत्या निवडणुकीत प्रचारासाठी संपूर्ण गोव्यात फिरून ते आपली तशी प्रतिमा तयार करण्याची शक्यताही नाकारली जात नाही.
परंतु दुसरीकडे त्यांना शह देण्याची तयारीही सरकारातच चालू असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यांचे हे बेत हाणून पाडण्यासाठी माध्यम परिपत्रकावर फेरविचार करण्याचा व त्यासाठी वर्षभर त्याची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्याची योजना असल्याचे कळते. सध्या सरकारविरोधी असलेले असंतोषाचे वातावरण शांत करण्यासाठी तोच चांगला उपाय असल्याचे मानले जात आहे. मात्र त्याला विरोध करून चर्चिल यांनी थयथयाट केला तर माध्यमप्रकरणी निर्माण झालेल्या असंतोषाचे सारे खापर त्यांच्याच डोक्यावर फोडण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार अनेक सत्ताधारी आमदार व पदाधिकार्‍यांनी माध्यम प्रश्‍नावर चर्चिल यांच्या आहारी जाऊन मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल पक्षश्रेष्ठींना आपल्या भावना कळविलेल्या आहेत. त्यामुळे येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यम प्रश्‍नावर कसलाही जरी निर्णय घेतला गेला तरी गोव्यात महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडी अपेक्षित आहेत.