केवळ खुर्चीसाठीच मातृभाषेचा वापर?

मडगाव, दि. २९ (प्रमोद ल. प्रभुगावकर): गोवा स्वतंत्र झाल्यापासून स्थानिक कॉंगे्रस नेत्यांचे धोरण घटकराज्य व कोकणी भाषा हेच राहिले आहे. पुरुषोत्तम काकोडकरांपासून आजचे शांताराम नाईकपर्यंतच्या सर्वांची भूमिका तीच आहे. पण काही हटवादी नेत्यांच्या हट्टामुळे कॉंग्रेसने आज जो इंग्रजीकरणाचा घाट घातला आहे व कामत सरकार ज्या पद्धतीने या नेत्यांच्या मागे फरफटत चालले आहे ते पाहता या सरकारला कोकणी वा अन्य स्थानिक भाषांचे काहीच सोयरसुतक नसल्याचे व त्यांना केवळ आपली खुर्ची प्रिय असल्याचेच दिसून येत आहे.
गोवा स्वतंत्र झाल्यावर काकोडकर व इतरांनी (त्यांत रवींद्र केळेकरांसारखे विद्वानही होते) पं. नेहरुंमागे लागून गोवा संघप्रदेश ठेवून घेतला होता व त्यावेळी त्यांनी कोकणी भाषेचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला होता. त्याच मुद्द्याचा वापर त्यांनी जनमत कौलाची मागणी मान्य करून घेण्यासाठी केला होता.त्यांची ती मागणी मान्य झाली व गोवा संघप्रदेश राहिला तरी नंतर विधानसभा निवडणुकीत म. गो. वरचढ ठरला व अप्रत्यक्षपणे राज्यकारभार मराठीच्या पुरस्कर्त्यांकडे राहिला. ही स्थिती १९८० पर्यंत राहिली.
त्यानंतरच्या निवडणुकांत कॉंग्रेस प्रथमच सत्तेवर आली. पुन्हा १९८५ मध्ये झालेल्या निवडणुकांत तिचेच सरकार सत्तेवर आले. वर्षभरातच कोकणीला राजभाषेचा दर्जा द्यावा ही मागणी पुढे आली व तेथूनच गोव्याच्या राजकारणात भाषावाद आणला गेला. कॉंग्रेसमधील एक विशिष्ट वर्ग त्यामागे होता यामागील खरे कारण कोकणीच्या प्रेमाचे नव्हते तर, प्रतापसिंह राणे यांचे नेतृत्व मान्य न करणारा गट त्यामागे होता. कोकणी राजभाषेचे निमित्त करून राणे यांच्या नेतृत्वाला आव्हान उभे करण्याचे षडयंत्र त्यामागे होते. कॉंग्रेसमधील त्या गटाने दिल्लीपर्यंत लॉबी तयार केली होती. राणे यांनी स्वीकृत आमदार म्हणून घेतलेल्या तीनपैकी काही महिला आमदारही कोकणीच्या प्रेमापोटी त्या गटासोबत गेल्या होत्या. कोकणी राजभाषा करण्यासाठी आंदोलन उभे राहिले, कॉंग्रेसमधील बहुसंख्य आमदार त्या बाजूला गेले व प्रतापसिंह राणे एकाकी पडले, असेच चित्र दिसले होते. म. गो.ची भूमिका मात्र वेगळी पण निरुपयोगी अशीच होती. शेवटी कॉंग्रेसने जनमताच्या दडपणाचा आव आणून सरकार टिकविण्याच्या प्रयत्नात कोकणी राजभाषा व मराठीला सहभाषेचा दर्जा, असे तडजोडीचे विधेयक संमत केले व राणे सरकार टिकले.
नंतर त्याच राजभाषेच्या तत्त्वावर स्व. राजीव गांधी यांनी गोव्याला घटकराज्याचा दर्जा बहाल केला पण सरकारने कोकणीला प्रत्यक्षात कधीच राजभाषेचा दर्जा दिला नाही, राजभाषा संचालनालय स्थापन केले ते फक्त नावापुरते, राज्यकारभारांत कधीच कोकणीचा वापर केला नाही की परिपत्रके त्या भाषेत निघाली नाहीत. नाही म्हणायला सरकारी कार्यक्रमांची आमंत्रणे व सरकारी कार्यालयांवरील फलक मात्र इंग्रजी, कोकणी व मराठी अशा तीन भाषांतून झळकू लागले.
कोकणी राजभाषा झाल्यावर पाच वर्षे पूर्ण होतात न होतात तोच याच लोकांनी, म्हणजे राजकारण्यांनी इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांना अनुदान द्यावे म्हणून कोकणीच्या धर्तीवर आंदोलन करण्याचा आव आणला व त्यासाठी लुईझिन फालेरोंसारख्यांनी तर पालक व विद्यार्थी यांचा मोर्चा काढण्याचाही प्रयत्न केला. पण त्यावेळच्या 'पुलोआ' सरकारने व विशेषतः शिक्षणमंत्री असलेल्या शशिकला काकोडकर यांनी खंबीर भूमिका घेऊन सरकार विदेशी भाषांच्या शाळांना एक छदाम देणार नाही, ज्यांना सरकारी मदत हवी असेल त्यांनी देशी भाषांतून शाळा सुरू कराव्यात, असे जाहीर केले व कसल्याही पायाभूत सुविधा नसतानाही चर्च संस्थेच्या दीडशेवर शाळा एकाच रात्री कोकणीत करण्यात आल्या. आणि आता, इंग्रजीकरणाच्या हव्यासापोटी त्याच शाळा कसल्याच प्रकारच्या पायाभूत सुविधा नसताना इंग्रजी माध्यमाच्या बनविल्या गेल्या आहेत.
यावरून या संस्था चालकांना व कॉंग्रेसी राजकारण्यांनाही भाषेचे वा विद्यार्थ्यांचेही काहीच पडून गेलेले नाही हे स्पष्ट आहे. त्यांनी केवळ आपली खुर्ची शाबूत ठेवण्यासाठीच कोकणीचा वापर केला व ताज्या इंग्रजीकरण मोहिमेतूनही तेच दिसून येत आहे.