इंग्रजीकरण यंदापासूनच!

शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरातना घाई
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): शिक्षण खात्याच्या देखरेख समितीने माध्यम परिपत्रकाच्या वैधतेबाबतच संशय निर्माण केल्याने सरकारचे धाबे दणाणले असतानाच कोणत्याही परिस्थितीत हा निर्णय यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासूनच अमलात येईल, अशी भूमिका शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी घेतली आहे. एकीकडे या परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीतील अडथळे तर दुसरीकडे सरकारातील काही नेत्यांना झालेली घाई, यामुळे विद्यार्थ्यांचे मात्र अतोनात शैक्षणिक नुकसान होण्याचीच चिन्हे दिसू लागली आहेत.
देखरेख समितीच्या बैठकीत माध्यम बदल परिपत्रकातील त्रुटींबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्यांना आज प्रसिद्धिमाध्यमांनी बरीच प्रसिद्धी दिल्याने सरकारचे पित्त खवळले आहे. विद्यमान परिस्थितीत इंग्रजी माध्यमाला मान्यता देण्याच्या निर्णयाची कार्यवाही होणे शक्य नाही, असेच यातून स्पष्ट झाल्याने सरकार तोंडघशी पडले आहे. दरम्यान, यामुळे गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेले इंग्रजी समर्थक नेते बरेच खवळले आहेत.
इंग्रजी माध्यमाला मान्यता देण्याच्या निर्णयाचे मुख्य सूत्रधार असलेले शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी देखरेख समितीच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेबाबत आपल्याला काहीच माहिती नाही व आपल्याकडे तसा कोणताही प्रस्ताव सादर झाला नाही, असा पवित्रा घेतला आहे. देखरेख समितीने परिपत्रकाचा विषय पुन्हा मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवावा लागेल, असे म्हटले होते. भाषा माध्यमप्रश्‍नी मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच निर्णय घेतला आहे व त्यामुळे तो नव्याने मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षण सचिव व्ही. पी. राव यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीवर उच्च शिक्षण संचालक भास्कर नायक, शिक्षण संचालिका सेल्सा पिंटो व उपसंचालक अनिल पवार यांचा समावेश आहे. ही समिती सोमवार २७ रोजी आपल्याला अहवाल सादर करणार असल्याचेही ते म्हणाले. या परिपत्रकात खरोखरच काही कायदेशीर अडथळे असतील तर त्याबाबत कायदा खात्याकडून तोडगा काढला जाईल, असेही बाबूश म्हणाले. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत हा निर्णय लांबण्याची अजिबात शक्यता नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे.
-----------------------------------------------------------------------
शिक्षण अधिकार्‍यांना झापले
काल देखरेख समितीच्या बैठकीनंतर शिक्षण अधिकार्‍यांनी पत्रकारांना दिलेल्या माहितीमुळे शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात बरेच संतापल्याची खबर आहे. त्यांनी शिक्षण संचालिका व उपसंचालक यांना जाब विचारल्याचीही माहिती मिळाली आहे. शिक्षण खात्याला विश्‍वासात घेऊन या निर्णयाची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. परंतु, कायद्याची बाजू न पाहता शिक्षण अधिकार्‍यांना केवळ आदेश देण्याचे धोरण शिक्षणमंत्र्यांकडून राबवले जात असल्याने या अधिकार्‍यांची बरीच पंचाईत झाल्याचेही सूत्रांकडून कळते.