भूमिपुत्रांच्या सहनशीलतेचा अंत

• मुदत संपल्याने ‘उटा’ आक्रमक
• आज पत्रपरिषदेत आंदोलनाची घोषणा
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विविध मागण्यांप्रति कॉंग्रेस आघाडी सरकारकडून कोणताच प्रतिसाद मिळालेला नाही. आता न्याय्य हक्कांसाठी समस्त आदिवासी बांधवांना रस्त्यावर उतरण्याविना पर्याय नाही, असे आवाहन ‘युनायटेड ट्रायबल अलायन्स असोसिएशन’ने (उटा) केले आहे. संघटनेच्या विविध मागण्यांबाबत सरकारला दिलेली मुदत आज १५ मे रोजी संपुष्टात आली व त्यामुळे उद्या १६ रोजी मडगावात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करून संघटना आपल्या पुढील कृतीची जाहीर घोषणा करणार आहे.
आदिवासी आर्थिक आराखड्याच्या अंमलबजावणीबाबत उदासीनता, वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीतील अपयश, आदिवासी समाजासाठी राखीव असलेल्या रिक्त पदांच्या भरतीबाबत चालढकलपणा, घटनेत दिलेल्या राजकीय आरक्षणाची विधिमंडळात कार्यवाही करण्याबाबतचा पळपुटेपणा आदी विविध विषयांवरून भूमिपुत्र खवळले आहेत. पणजीत चक्का जाम आंदोलनानंतर आदिवासी कल्याण खाते व अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात आली, परंतु प्रत्यक्षात मात्र ही खाती अजूनही कार्यरत होत नसल्याची टीकाही संघटनेचे नेते आमदार रमेश तवडकर यांनी केली. संघटनेकडून सरकारला या मागण्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला परंतु या काळात या मागण्यांवर चर्चा किंवा विचारमंथन करण्यासाठीही सरकारकडे वेळ नसल्याचेच दिसून आले. सरकारला लोकशाही पद्धतीने केलेल्या विनंतीचा अर्थ उमजत नाही व त्यामुळे आता आंदोलनाचे शस्त्र उगारण्याची नामुष्की या समाजावर ओढवली आहे. आणि हा अन्यायग्रस्त भूमिपुत्र एकदा रस्त्यावर उतरला की त्याला काबूत आणणे सरकारसाठी बरेच जड जाणार आहे, याचे भान सरकारने ठेवावे, असा सज्जड इशारा आमदार श्री. तवडकर यांनी दिला. कावरे येथील खाण विरोधी आंदोलनाचे आदिवासी नेते नीलेश गावकर याच्यावर अज्ञातांनी हल्ला करून आदिवासी समाजालाच आव्हान दिले आहे व त्याची परतफेड करण्यासही हा समाज अजिबात मागे राहणार नाही, असा गर्भित इशाराही त्यांनी दिला.
कॉंग्रेस पक्षातील एकमेव अनुसूचित जमातीचे नेते असलेल्या पांडुरंग मडकईकर यांचे मंत्रिपद काढून त्यांच्याजागी राजकीय सोय करण्यासाठी सुदिन ढवळीकर यांची वर्णी लावण्यात आली. मडकईकर यांना योग्य वेळी न्याय दिला जाईल, अशी मल्लिनाथी कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर करीत होते, त्याचे काय झाले याचा जाबही कॉंग्रेसला द्यावा लागेल, असे मत उटातर्फे करण्यात आले आहे. सरकारला आदिवासी समाजाच्या खर्‍या ताकदीचे दर्शन आता लवकरच होणार असून यापुढे या समाजाकडे दुर्लक्ष करण्याची व या समाजाला सापत्नभावाची वागणूक देण्याचे धारिष्ट्य कुणीच करणार नाही, असा इशाराही ‘उटा’ने दिला आहे.