शिक्षण धोरण बदलल्यास गंभीर परिणाम : काकोडकर

भाषा सुरक्षा मंचाचा सचिवालयावर मोर्चा
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): गोव्याच्या शिक्षण धोरणावर दिल्लीत होणार्‍या राजकीय बैठकीत बदल करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या अध्यक्षा श्रीमती शशिकला काकोडकर यांनी दिला आहे. मंचाच्या अकराही तालुक्यातील समित्यांच्या पदाधिकार्‍यांनी आज सचिवालयावर मोर्चा काढला.
यावेळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत उपलब्ध न झाल्याने याविषयीचे एक निवेदन आज मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांना सादर करण्यात आले. श्रीमती काकोडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रा. सुभाष वेलिंगकर, प्रा. दत्ता भी. नाईक, अरविंद भाटीकर यांच्यासह अन्य पदाधिकार्‍यांनी श्री. श्रीवास्तव यांची भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी शेकडो जणांना सचिवालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर पोलिसांनी अडवले होते.
शैक्षणिक प्रश्‍नांवर राजकीय तोडगा काढण्यास मंचाचा तीव्र विरोध असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. तसेच, या शैक्षणिक प्रश्‍नात अल्पसंख्याक केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश करून घेणे, ही फार चुकीची आणि देशहिताच्या दृष्टीने दुष्परिणामकारक ठरणारी खेळी कॉंग्रेस पक्ष खेळत आहे. त्याचे सामाजिक स्तरावर गोव्यावर दीर्घकाळापर्यंत जाणवणारे परिणाम होतील, असे मत मंचाने व्यक्त केले आहे.
माध्यम प्रश्‍न हा तांत्रिक मुद्दा आहे. त्याचा भारतीय संविधानाच्या कलम क्र.२१ (अ) नुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९६८ तसेच कलम २९ (२) शिक्षणाचा अधिकार २००९ नुसार यापूर्वीच निर्णय झालेला आहे. कोकणी व मराठी भाषेच्या विद्यालयांना सरकारी अनुदान देण्याचे धोरण १९९१मध्ये निर्धारीत केले आहे. त्यावर आता पुन्हा दिल्लीत निर्णय घेणे चुकीचे ठरणार असल्याचे श्रीमती काकोडकर यांनी सांगितले.
शिक्षण अधिकार कायदा २००९च्या अन्वये यापुढे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा काढण्याची परवानगी शासनाने देऊ नये, अशी मागणी मंचाने निवेदनात केली आहे. इंग्रजी भाषेतून शिक्षणाला प्रोत्साहन दिल्यास गोव्यातील युवा पिढी भारतीय मुळापासून तुटेल. तसे होऊ नये यासाठी मंच कार्यरत राहून याला विरोध करेल, असेही या निवेदनात स्पष्ट केले आहे.