राष्ट्रपतींपुढे १२२ आमदारांसह येडियुरप्पांचे शक्तिप्रदर्शन

• बहुमतात असल्याचा पुरावा
• राज्यपालांना बोलावण्याची मागणी
नवी दिल्ली, द. १७ : कर्नाटकातील १२२ भाजप आमदारांनी मंगळवारी राष्ट्रपती भवनात जाऊन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्यापुढे शक्तिप्रदर्शन केले. या आमदारांसमवेत भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अनंतकुमार यांच्यासह अनेक भाजप नेतेही उपस्थित होते. कर्नाटकातील बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने आज राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्यापुढे आपले बहुमत सिद्ध करतानाच, राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची शिङ्गारस करणारे राज्यपाल हंसराज भारद्वाज यांना तोंडघशी पाडले.
मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांनी आज राष्ट्रपतींपुढे ११४ आमदारांना सादर केले आणि सोबतच काही कारणांमुळे दिल्लीत येऊ न शकलेल्या पाच आमदारांचे समर्थन पत्र राष्ट्राध्यक्षांना सोपविले. यावेळी त्यांच्यासोबत भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्या सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, एम. व्यंकय्या नायडू आणि पक्षाचे अन्य नेते व असंख्य समर्थक उपस्थित होते.
येडीयुरप्पा आपल्या आमदारांसह सोमवारी रात्रीच दिल्लीत डेरेदाखल झाले होते. राष्ट्रपतींची भेट घेण्यापूर्वी पत्रकारांशी बोलताना येडियुरप्पा यांनी सांगितले की, आम्ही राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याकडे राज्यपाल भारद्वाज यांना परत बोलावण्याची मागणी केली आहे. आमच्या पक्षाचे सरकार स्थापन झाले, त्या पहिल्या दिवसापासूनच राज्यपालांनी केंद्राच्या इशार्‍यावर आपले सरकार अस्थिर करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. केंद्र सरकारने राज्यपालांना परत बोलवावे आणि लोकशाहीचे रक्षण करावे, अशी विनंतीही आम्ही पंतप्रधान व राष्ट्रपतींना केली आहे.
दरम्यान, कर्नाटकात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या राज्यपालांच्या शिङ्गारसीचा निषेध करणारे पत्र येडियुरप्पा यांनी सोमवारी रात्रीच राष्ट्राध्यक्षा, पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पाठविले होते. कर्नाटकातील घटनात्मक पेच सोडविण्यासाठी राज्यपालांना केंद्राने तात्काळ परत बोलावण्याची गरज आहे, यावर त्यांनी या पत्रात विशेष भर दिला होता.
गेल्याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपच्या १२ आमदारांची अपात्रता रद्दबातल ठरविल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी राज्यपाल भारद्वाज यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाला कर्नाटकात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिङ्गारस केली होती. या शिङ्गारसीवर भाजपने तीव्र आक्षेप घेतल्यानंतर, केंद्र सरकारने बचावात्मक भूमिका घेतली आणि अशा प्रकारची शिङ्गारस पाठविण्यात राज्यपालांनी घाई केली, असे स्पष्ट करीत, या शिङ्गारसीवर कारवाई करण्याची केंद्राला मुळीच घाई नसल्याचे स्पष्ट केले होते.