मंत्र्यांच्या दिमतीला निवृत्त ‘ओएसडीं’

पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): गोवा प्रशासकीय सेवेत अनेक कार्यक्षम व युवा तडफदार अधिकारी असताना राज्य मंत्रिमंडळातील बहुतांश मंत्र्यांनी आपल्या विशेष सेवा अधिकारिपदी (ओएसडी) निवृत्त अधिकार्‍यांची नेमणूक केल्याने सध्या हा चर्चेचा विषय बनला आहे. ‘ओएसडी’साठी गाढा प्रशासकीय अनुभव असणे गरजेचे आहे. विविध मंत्र्यांकडून हे कारण पुढे केले जात असले तरी नव्या अधिकार्‍यांना तयार करून त्यांच्या खांद्यावर ही जबाबदारी देण्यासाठी कोणतेच प्रयत्न होत नाहीत व ही पदे केवळ निवृत्त अधिकार्‍यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी निमित्तच ठरली आहेत, अशी टीकाही होत आहे.
राज्य मंत्रिमंडळातील मुख्यमंत्री ते इतर मंत्र्यांसाठी मिळून एकूण १५ ‘ओएसडी’ कार्यरत आहेत. यापैकी तब्बल ९ अधिकारी हे माजी निवृत्त अधिकारी आहेत. या अधिकार्‍यांना सरकारी निवृत्ती वेतन लागू झाले आहेच परंतु या पदावर काम करण्यासाठी त्यांना प्रतिमहिना ३० हजार रुपये वेतनही देण्यात येते. या अधिकार्‍यांच्या दिमतीला सरकारी वाहन व त्यात इतर सरकारी सुविधांचाही ते लाभ घेत असल्याचीही माहिती समोर आली आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या दिमतीला एकूण चार ‘ओएसडी’ आहेत. त्यात गोवा नागरी सेवेतील तरुण व कार्यक्षम म्हणून ओळखले जाणारे संदीप जॅकीस, संजीत रॉड्रिगीस व मायकल डिसोझा यांचा समावेश आहे. बाकी मुख्यमंत्र्यांचे महत्त्वाचे ‘ओएसडी’ म्हणून आर. ए. वेर्लेकर हे काम पाहतात. ते ६८ वर्षांचे आहेत. या ‘ओएसडी’ अधिकार्‍यांपैकी जी. पी. चिमुलकर, वर्षे-६६ (महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा), ऍथोनी फेर्राव, (६६, गृहमंत्री रवी नाईक), मान्यएल अल्मेदा, (६८, नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव), अँथनी रिबेलो, (६४ जलस्त्रोतमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस), आर. जी. रायकर, (६३, पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर), जे. पी. च्यारी, (६१, वीजमंत्री आलेक्स सिक्वेरा), आर. बी. सावर्डेकर, (६४, आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे), जोझेफ मोंतेरो, (६१, पर्यटनमंत्री नीळकंठ हळर्णकर) आदींचा समावेश आहे. बाकी सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांचे ‘ओएसडी’ पद केनेडी अफोन्सो, (४७) हे सांभाळतात. वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांचे ‘ओएसडी’ म्हणून सा. बां. खात्याचे साहाय्यक अभियंते मिलिंद भोबे, तर शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांचे ‘ओएसडी’ शिक्षण खात्याचे अधिकारी गजानन भट हे आहेत.
दरम्यान, ‘ओएसडी’ हा संबंधित मंत्र्याच्या खास मर्जीतील अधिकारी असतो व सदर मंत्र्याच्या खात्यातील कारभाराचा एकूण तपशील या अधिकार्‍याला माहीत असतो. मंत्री व ‘ओएसडी’ यांच्यातील विश्‍वासार्हता हा महत्त्वाचा भाग असतो. विविध मंत्र्यांनी आपल्या दिमतीला निवृत्त अधिकार्‍यांचीच नेमणूक केल्याने त्यांचा प्रशासनातील नव्या अधिकार्‍यांवर विश्‍वास नाही का, असाही सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. सुरुवातीला काही काळ या निवृत्त अधिकार्‍यांकडे ही पदे सोपवून त्यांच्या हाताखाली नव्या अधिकार्‍यांना तयार करणे अपेक्षित होते परंतु तसे अजिबात घडत नसून या पदांवर निवृत्त अधिकार्‍यांनीच आपला दावा करून निवृत्त होऊनही सरकारी वेतनाची सोय करून घेतली आहे, अशीही टीका होते आहे.