कर्नाटक भाजपचे आज राष्ट्रपतींपुढे शक्तिप्रदर्शन

नवी दिल्ली, दि. १६ : राज्यपाल हंसराज भारद्वाज यांनी कर्नाटकातील मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा सरकार बरखास्त करण्याची शिङ्गारस केली असली तरी, तशी कसलीच घाई केंद्र सरकारला नाही, अशी भूमिका केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्पष्ट करून ‘भारद्वाजपुराण’ आपल्याला कळले असल्याचे संकेत दिले. दरम्यान, राज्यातील भाजप आक्रमक झाला असून, उद्या, मंगळवारी सर्व आमदारांची दिल्लीत राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्यापुढे परेड करण्यात येणार आहे. भारद्वाज यांच्या अडेलतट्टू भूमिकेवर आता देशभरातून कडाडून टीका होऊ लागली आहे.
राज्यपालांच्या अहवालावर योग्य ती कारवाई योग्यवेळी करण्यात येईल. या अहवालावर घाईगर्दीने निर्णय घेण्याची मुळीच गरज नाही, असे गृहमंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर लगेच राज्यपालांनी घाईगर्दीने आपला अहवाल सादर केला. मुख्यमंत्री येडियुराप्पा आणि राज्यपाल भारद्वाज यांच्यात असलेले मतभेद यासाठी कारणीभूत ठरले असावेत. असे असले तरी, केंद्राला कुठलाही निर्णय घाईने घ्यायचा नाही, असे हा अधिकारी म्हणाला.
भाजपची ‘राज्यपाल हटाव’ मोहीम
कर्नाटकात राष्ट्रपती राजवटीची शिङ्गारस करून लोकशाहीची हत्या करणारे राज्यपाल हंसराज भारद्वाज यांना केंद्राने तात्काळ परत बोलवावे, अशी मागणी करीत भाजपने आज ‘राज्यपाल हटाव, कर्नाटक बचाव’ मोहीम सुरू केली. भाजप सरकार पूर्ण बहुमतात असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी उद्या मंगळवारी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्यापुढे शक्तिप्रदर्शन करण्याचा निर्णयही भाजपने घेतला आहे.
भाजप विधिमंडळ पक्षाच्या आज (सोमवारी) झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. कर्नाटकात राष्ट्रपती राजवटीची राज्यपालांची शिङ्गारस राजकीय हेतूने प्रेरित असून, घटनेच्या पूर्णपणे विरोधात आहे, असे वर्णन करणारा ठरावही या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
राज्यपालांच्या लोकशाहीविरोधी कृतीचा पर्दाङ्गाश करण्यासाठी, भाजप उद्या मंगळवारी राष्ट्रपतींपुढे आपल्या सरकारचे बहुमत सिद्ध करणार आहे, अशी माहिती पक्षाचे ज्येष्ठ नेते एम. व्यंकय्या नायडू यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. राज्यपालांची शिङ्गारस मान्य करून केंद्राने जर कर्नाटक सरकार बरखास्त केले; तर कॉंगे्रस आणि ‘संपुआ’ सरकारला देशभरातून प्रखर टीकेचा सामना करावा लागेल, असा कडकडीत इशाराही नायडू यांनी दिला.
कॉंगे्रस आणि संपुआ सरकारच्या इशार्‍यावर काम करून राज्यपालांनी लोकशाहीचा खून केला आहे, असा आरोप करताना मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी आपल्या सरकारला २२५ सदस्यीय विधानसभेत १२१ आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला. राज्यपालांनी राज भवनाचे कॉंगे्रस भवनात रूपांतर केले आहे. राज्यपाल हे जनतेसाठी थट्टेचा विषय ठरल्याने केंद्र सरकारने त्यांना परत बोलावणेच योग्य ठरेल, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
ज्या अकरा आमदारांची अपात्रता सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविली आहे, त्यांनी तसेच, अलीकडेच विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत विजयी झालेल्या तिन्ही आमदारांनी येडियुराप्पा यांना आपला नेता मानला असल्याचे अन्य एका ठरावात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘विशेष अधिवेशन बोलवा’
येडियुराप्पा सरकारला बहुमत सिद्ध करता यावे यासाठी येत्या २ जून रोजी कर्नाटक विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात यावे, अशी विनंती भाजपने पुन्हा एकदा राज्यपालांना केली आहे. तसा ठराव या बैठकीत संमत करण्यात आला. विकासात्मक कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याचा संपूर्ण अर्थसंकल्प संमत करणे आवश्यक आहे आणि यासाठी हे अधिवेशन बोलावणे अगत्याचे आहे. हे अधिवेशन किमान दहा दिवसांचे असावे, असे या ठरावात म्हटले आहे.
रालोआ नेते पंतप्रधानांना भेटणार
दरम्यान, राज्यपालांना केंद्र सरकारने परत बोलवावे, या मागणीसाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील नेते लवकरच पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांची भेट घेणार आहेत.
कर्नाटक सरकार पूर्णपणे बहुमतात असूनही तेथे राष्ट्रपती राजवटी लागू करण्याच्या राज्यपालांच्या अहवालाचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. केंद्राने राज्यपालांना तात्काळ परत बोलवायला हवे, असे भाजपचे ज्येष्ठ नेते अरुण जेटली यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.