‘उटा’चे २५ मे नंतर केव्हाही उग्र आंदोलन

मडगाव, दि. १६ (प्रतिनिधी): आपल्या १२ कलमी मागण्यांसाठी सरकारला दिलेली१५ मे रोजीची मुदत संपलेली असल्याने ‘उटा’ची सारी सहनशक्ती संपलेली आहे. आता २५ मे नंतर कोणत्याही क्षणी उटा स्वयंसेवक रस्त्यावर येतील असा इशारा अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी आज (दि.१६) येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला.
पंचरत्न संकुलात असलेल्या उटाच्या कार्यालयात घेण्यात आलेल्या या पत्रपरिषदेस आमदार रमेश तवडकर, नामदेव फातर्पेकर, गोविंद गावडे, विश्वास गावडे, रवींद्र गावकर व दुर्गादास गावडे उपस्थित होते.
वेळीप यांनी, उटा गेली अनेक वर्षे सातत्याने पाठपुरावा करीत असलेल्या १२ कलमी मागण्यांचा संपूर्ण तपशिल दिला. या मागण्यांचे निवेदन पंतप्रधान ते राष्ट्रपतीपर्यंत सर्वांना देऊनही गोवा सरकार ज्या पद्धतीने वागत आहे ते पाहिले तर त्याला या एकंदर प्रकरणाचे गांभीर्यच नाही असे दिसत आहे. यापूर्वी या मागण्यांसाठी विधानसभेवर मोर्चा काढून उटाने आपली ताकद दाखवून दिलेली आहे व तशी वेळ पुन्हा आणली तर अधिक उग्र आंदोलन राहील याची जाण ठेवावी असा इशारा दिला.
श्री. वेळीप यांनी आदिवासी खाते व वर्गीकृत जमात आयोग स्थापन केल्याचे सरकार सांगते पण प्रत्यक्षात या दोन्ही यंत्रणा कुठेच दिसून येत नाहीत व एक प्रकारे सरकारने तो उटाच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार केल्याचा ठपका ठेवला. आदिवासी वन कायदा लागू न केल्यामुळे १० हजार कुटुंबे त्यांनी लावलेल्या लागवडीला मुकली आहेत. सरकार नावापुरता ५ टक्के असलेला आदिवासी निधी अन्यत्र वळवीत असल्याचा आरोप केला व गेल्या आठ वर्षांतील या निधीचे प्रमाण तीन हजार कोटींवर गेल्याचे सांगितले. या लोकांना कायद्याने मिळावयाच्या २५०० जागा भरल्या जात नाहीत असा ठपकाही वेळीप यांनी ठेवला. सरकारने अनुसूचीत क्षेत्र जाहीर न केल्यामुळे गोवा केंद्रीय अनुदानाला मुकलेला आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. मागास जमात विकास महामंडळाने कर्ज वितरण नव्हे तर अनुदान वितरण करायला हवे अशी माहितीही त्यांनी दिली.
यावेळी करण्यात येणारे आंदोलन उग्र राहणार असल्याचा संकेत वेळीप यांनी दिला. ते म्हणाले की, यावेळी चर्चा नाही. अगोदर मागण्या पूर्ण करा व नंतर चर्चेसाठी या हीच उटाची भूमिका राहील. कारण मागास जमातीबाबत सरकार मुळीच गंभीर नाही. आपणाला कचरासमान मानले जात आहे व म्हणून आपली ताकद काय आहे ते दाखविण्याचा निर्धार प्रत्येकाने केला आहे.
यावेळी आमदार तवडकर यांनी, उटाच्या एका समितीने अन्य राज्यांना भेट देऊन तेथील परिस्थिती व व्यवस्था कशी आहे त्या बाबतचा अहवाल सरकारला सादर केला आहे. पण सरकारने तो गांभीर्याने घेतलेला नसल्याने त्यावर आणखी चर्चा होणार नाही. आंदोलन हाच त्यावर उपाय असल्याच्या निष्कर्षाप्रत उटा आलेला आहे. सरकारला आंदोलनाचीच भाषा कळते व त्याची सारी पूर्वतयारी झालेली आहे असे सांगितले.
गोविंद गावडे यांनी याच समाजातील नीलेश गावडेवर झालेल्या हल्ल्याचा निषेध केला व पाच दिवस उलटूनही पोलिसांना हल्लेखोर सापडू नयेत याबाबत नाराजी व्यक्त केली. हाच हल्ला जर कोण्या बड्या धेंडावर झाला असता तर यंत्रणा अशीच वागली असती का? असा सवाल केला.