राज्यात शिक्षणाची लक्तरे

• बारावीच्या निकालात घोळ
• नवे परिपत्रकही अधांतरीच
• माध्यमप्रश्‍नी मंगळवारचा वायदा
• मंडळाने गुणपत्रिका पुन्हा मागवल्या
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): माध्यमप्रश्‍न आणि आठवीपर्यंतच्या मुलांना उत्तीर्ण करण्यावर शिक्षण खात्यात सध्या घोळ सुरू असतानाच नुकत्याच झालेल्या बारावीच्या निकालांच्या गुणपत्रिकांमधील अक्षम्य चुकांमुळे सर्व गुणपत्रिका मंडळाला परत मागवाव्या लागल्या आहेत. या विषयीचा आदेश आज सायंकाळी काढण्यात आला.
या घोळामुळे महाविद्यालयात प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांसमोर पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. शालान्त मंडळ परीक्षेच्या या घोळामुळे विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षण तज्ज्ञांकडून दोषींवर कडक कारवाई करण्याची जोरदार मागणी सुरू झाली आहे. भारतीय जनता पक्षाचे फातोर्ड्याचे आमदार तथा प्रवक्ते दामोदर नाईक यांनी शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना मंत्रिपदावरून त्वरित डच्चू देण्याची जोरदार मागणी केली आहे. दरम्यान, यासंदर्भात शिक्षणमंत्र्यांनी उद्या (शनिवारी) सकाळी शिक्षण खात्याच्या सर्व वरिष्ठ अधिकार्‍याची तातडीची बैठक बोलावली आहे. बारावीच्या निकालाबाबत घालण्यात आलेल्या घोळाची गंभीर दखल मोन्सेरात यांनी घेतली आहे. बारावीच्या सर्व गुणपत्रिका मागवून घेण्यात येणार आहेत. त्यात दुरुस्ती करून नवीन गुणपत्रिका पुढील आठवड्यात विद्यार्थ्यांना वितरित केल्या जातील. बारावीची प्रश्‍नपत्रिका पुनर्तपासणी व गुण पडताळणी प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. बारावीच्या गुणपत्रिकेतील हा घोळ गंभीर असून त्यास जबाबदार असलेल्या अधिकार्‍यांवर कडक कारवाई करण्याचे संकेतही त्यांनी दिले.
बारावीच्या कला, वाणिज्य आणि विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेत गुणांमध्ये घोळ झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर विविध विद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या विद्यालयात धाव घेतली. याची माहिती शालान्त मंडळाला मिळाल्यानंतर अंतर्गत परीक्षेच्या गुणांची नोंदच या गुणपत्रिकांत केली नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे आता या गुणपत्रिका मागे घेऊन त्यात दुरुस्ती केली जाणार असल्याची माहिती मंडळाचे सचिव दिलीप भगत यांनी दिली. येत्या २५ मेपर्यंत या सर्व गुणपत्रिका संबंधित विद्यालयांनी मंडळाकडे सोपवाव्यात, अशी सूचना सर्व उच्च माध्यमिक विद्यालयांना करण्यात आली आहे. विज्ञान शाखेच्या दुरुस्त केलेली गुणपत्रिका २१ मेपासून मंडळाच्या संकेतस्थळावर पाहायला मिळतील तर, गुणपत्रिका २३ मेपर्यंत विद्यार्थ्यांना शालान्त मंडळात उपलब्ध होतील. कला व वाणिज्य शाखेच्या गुणपत्रिका २ जूनपर्यंत मिळणार आहेत.
७ ते २८ मार्च या दरम्यान घेतलेल्या शालान्त मंडळाच्या परीक्षेत १२ हजार ६८३ विद्यार्थी परीक्षेला बसले होते. त्यातील ९ हजार ७८७ विद्यार्थी उर्त्तीण झाले होते. मात्र, आता अंतर्गत गुणांचा समावेश केल्यानंतर काही गुण कमी पडल्यामुळे नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्याला लाभ मिळणार आहे.
नव्या परिपत्रकामुळे गोंधळ
पणजी, दि. २०(प्रतिनिधी): पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्वंच विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याबाबतच्या नव्या सुधारीत परिपत्रकात कोणतीच मार्गदर्शक तत्त्वे न घालता केवळ पहिल्या परिपत्रकाचा संदर्भ देऊन विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करा, असे सुचवण्यात आल्याने शाळा व्यवस्थापनासमोर पुन्हा एकदा नवा पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शिक्षण खात्याचा हा कारभार म्हणजे ‘कालचा गोंधळ बरा होता’, असे म्हणण्याची वेळ त्यांच्यावर ओढवली आहे.
नव्या शिक्षण धोरणानुसार पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याची तरतूद कलम १६ अंतर्गत करण्यात आली आहे. याविषयी शिक्षण खात्याने यापूर्वीच उशिरा परिपत्रक जारी करून गोंधळ घातला. या परिपत्रकावरून मुख्याध्यापक संघटना, व्यवस्थापन संघटना व विविध शैक्षणिक स्तरावरील संघटनांनी आक्षेप घेतला असता काल १९ रोजी नवे सुधारित परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. या परिपत्रकांतही निकालात बदल करण्यासाठी कोणतीच मार्गदर्शक तत्त्वे घालण्यात आली नाहीत. केवळ पहिल्या परिपत्रकाचा संदर्भ देऊन अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पुढील इयत्तेत पाठवण्यात येत असल्याचा शेरा मारा, असा ‘शॉर्टकट’ सुचवण्यात आल्याने त्याच्या कार्यवाहीवरून नवाच घोळ निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, नव्या शिक्षण धोरणावरून वेळकाढू धोरण अवलंबिलेल्या सरकारला आता अचानक जाग आल्याने या धोरणाची घाईगडबडीत कार्यवाही करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असले तरी शिक्षण खात्यातील अधिकारीच द्विधा मनःस्थितीत आहेत. नेमके काय करावे हे कुणालाच कळेनासे झाले आहे. मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री हे दोघेही सध्या दिल्लीत माध्यमाचा विषय सोडवण्यासाठी ठाण मांडून बसले असताना राज्यात मात्र घोळात घोळ सुरू असून सरकारचे याकडे अजिबात लक्ष नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, या घोळाबाबत ठोस निर्णय घेण्यासाठी सरकारने विविध संघटनांना एकत्रित घेऊन तोडगा काढणे अपेक्षित होते; परंतु सरकार भलतीकडेच व्यस्त असल्याने शिक्षक, पालक व विद्यार्थी संभ्रमावस्थेत असल्याचे चित्र दिसते. एकीकडे निकालाचा घोळ सुरू असताना प्रवेश प्रक्रियाही सुरू आहे. अशा स्थितीत सरकारकडून कोणतीच ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याने गोंधळ वाढत चालला आहे. अखिल गोवा मुख्याध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष संजीव सावंत यांच्याशी संपर्क साधला असता अद्याप हे परिपत्रक मिळाले नाही. ते पाहिल्यानंतर संघटनेच्या कार्यकारी मंडळाची बैठक होईल व त्यात अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे ते म्हणाले.
माध्यमाच्या प्रश्‍नावर मंगळवारचा वायदा!
पणजी, दि.२० (प्रतिनिधी): माध्यमाच्या प्रश्‍नावर सरकार अजूनही ठोस भूमिका घेण्यास कचरत असल्याचे चित्र दिसत आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी यासंदर्भात अंतिम तोडगा मंगळवार २४ पर्यंत निघेल, असे सांगून सावध पवित्रा घेतला आहे. दरम्यान, राज्य सरकारच्या प्राथमिक माध्यम धोरणात बदल करून इंग्रजी माध्यमाच्या शैक्षणिक संस्थांचेही उखळ अनुदानरूपाने पांढरे करण्याकडेे कॉंग्रेसश्रेष्ठींचा कल झुकल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. इंग्रजीसाठी दिल्लीत जबर मोर्चेबांधणी केलेल्या नेत्यांकडून ही मागणी मान्य करून घेतल्याची हूल उठवण्यात आली आहे.
केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांची काल १९ रोजी रात्री उशिरा भेट घेऊन त्यांच्याशीे या विषयी चर्चा झाल्याचे दिल्लीतील सूत्रांनी सांगितले. दक्षिण गोव्यातील सर्वंच अल्पसंख्याक कॉंग्रेस नेत्यांनी इंग्रजीसाठी बराच आकांडतांडव केल्याचेही सांगण्यात येते. इंग्रजी माध्यमाचा विषय गांभीर्याने घेतला नाही तर कॉंग्रेसला त्याचा फटका बसेल, असा इशारा या नेत्यांनी दिल्याची खबर आहे.
दरम्यान, या विषयावर अजूनही अंतिम तोडगा निघाला नाही व चर्चा सुरू आहे, असे सांगून येत्या २४ मेपर्यंत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता मुख्यमंत्री कामत व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी बोलून दाखवली. इंग्रजी माध्यमाची मागणी श्रेष्ठींनी मान्य केली किंवा कसे याबाबत त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. अंतिम निर्णय झाल्यानंतरच त्याबाबत काय ते बोलू, असे सांगून त्यांनीही ठोस भूमिका त्यांनी घेतलीच नाही.
‘दिल्लीतील बैठकीचे निमंत्रण नाही’
दिल्लीत १८ मेपासून सुरू असलेल्या माध्यम प्रश्‍नावरील चर्चेसाठी कोणीही दुरान्वयेही कसलेही निमंत्रण भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाला पाठवलेले नाही असे प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, अल्पसंख्याकमंत्री सलमान खुर्शीद, कॉंग्रेसचे सरचिटणीस ऑस्कर फर्नांडिस व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांच्या समवेत, कॉंग्रेस पक्षाचे गोवा राज्य प्रभारी ब्रार यांनी इंग्रजी माध्यमासाठी अनुदानाची मागणी करणार्‍या मंत्र्यांच्या आणि ‘फोर्स’ या संघटनेच्या बैठकीचे निमंत्रण नाहीच. इंग्रजी माध्यमाचा आणि अनुदानाचा गोव्याच्या जातीय सलोख्याला, कधीही न सावरता येण्यासारखा असा प्रश्‍न अल्पसंख्याक मंत्री आणि ऑस्कर फर्नाडिस यांच्या उपस्थितीत, जातीय पातळीवरच सोडविण्याचे सरकारचे व कॉंग्रस पक्षाचे हे प्रयत्न अश्‍लाघ्य आहेत म्हणून मंचाने या प्रयत्नांचा तीव्र निषेध केला आहे.
हा प्रश्‍न असमर्थ आणि हतबल सरकारने, गोव्यात सोडवायचे सोडून दिल्लीला सोडविण्यासाठी केलेले प्रयत्नही निषेधार्ह आहेत. अस्तित्वात असलेले धोरण बदलल्यास त्याचे परिणाम आणि दुष्परिणाम, दिल्लीला नव्हे तर ते गोवा सरकारलाच भोगावे लागतील, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे, असेही श्री. वेलिंगकर यांनी निक्षून बजावले आहे.