साहाय्यक प्राध्यापकांचे भाग्य यंदाही अधांतरीच

५ महाविद्यालयांसाठी १३१ पदे कंत्राटी व व्याख्याता तत्त्वावर

पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी)
उच्च शिक्षण संचालनालयातर्फे राज्यातील विविध ५ सरकारी महाविद्यालयांत कंत्राटी व व्याख्याता तत्त्वावरील साहाय्यक प्राध्यापकांची १३१ पदे भरण्यासाठीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. विविध सरकारी महाविद्यालयांत गेली अनेक वर्षे कंत्राटी तथा व्याख्याता तत्त्वावरील प्राध्यापकांना सेवेत नियमित करण्यासाठी सरकारकडून कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात येत नसल्यामुळे अनेक उच्चशिक्षित व पात्र उमेदवारांचे भवितव्य अधांतरीच राहिले आहे. भवितव्याची खात्री नसलेल्या या प्राध्यापकांकडून विद्यार्थ्यांना खरोखरच न्याय देण्यात येतो काय, असा सवाल त्यामुळेच उपस्थित केला जात आहे.
राज्यात एकीकडे प्राथमिक माध्यमाच्या विषयावरून वातावरण बरेच तापले आहे. त्यात नव्या शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीचा घोळही सुरू आहे. या परिस्थितीत एकूणच शैक्षणिक दर्जाचा विषयही चिंतेचे कारण बनले आहे. उच्च शिक्षण संचालकपदाचा ताबा अनुभवी तथा शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून परिचित असलेले भास्कर नायक यांच्याकडे असूनही प्राध्यापक भरतीचे हे घोंगडे अजूनही खितपत पडल्याने अनेकांकडून आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. याआधी श्री. नायक यांनी उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा यासाठी महाविद्यालयांतून अनेक प्रकल्प राबवले असल्याने या प्रकरणीही त्यांच्याकडून असलेल्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत.
प्राथमिक स्तरापासून उच्च शिक्षणापर्यंत सुरू असलेला हा घोळ पाहता समाज जडणघडणीशी संबंधित असलेल्या या महत्त्वाच्या खात्याकडे सरकार अजिबात गांभीर्याने पाहत नसल्याची व भावी पिढीच्या भवितव्याशीच खेळण्याचा हा दुर्दैवी प्रकार सुरू असल्याची टीका अनेक शिक्षणतज्ज्ञांकडून व्यक्त केली गेली आहे.
उच्च शिक्षण संचालनालयातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीत साखळी, खांडोळा, केपे, पेडणे व मडगाव येथील सरकारी महाविद्यालयांत विविध विषयांसाठी कंत्राटी व व्याख्याता तत्त्वावर काम करण्यासाठी साहाय्यक प्राध्यापकांची पदे भरण्यासाठी ३० मेपर्यंत अर्ज मागवण्यात आले आहेत. या जाहिरातीनुसार एकूण २२ विविध विषयांसाठी तब्बल १३१ साहाय्यक प्राध्यापकांची भरती होणार आहे. ही पदे वाढणे किंवा कमी होण्याचीही शक्यता या जाहिरातीत देण्यात आली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार गेल्या २००० सालापासून साहाय्यक प्राध्यापक पदांसाठीचे रोजगार नियम अजूनही तयार झालेले नाहीत. या संबंधीची फाईल कार्मिक खात्याकडे धूळ खात पडून असल्याचीही माहिती मिळाली आहे. विविध सरकारी महाविद्यालयांत गेली अनेक वर्षे हे प्राध्यापक कंत्राटी व व्याख्याता तत्त्वावर काम करीत आहेत. काही प्राध्यापकांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सेट व नेट परीक्षा उत्तीर्ण केल्यानंतरही त्यांना सेवेत नियमित करण्यासाठी कोणतीच पावले उचलली जात नाहीत. यापूर्वी ही पदे महाविद्यालयांतर्फे भरली जात होती. परंतु, यंदा पहिल्यांदाच या पदांची भरती थेट उच्च शिक्षण संचालनालयातर्फे करण्यात येणार असल्याने निदान यावेळी तरी काही प्रमाणात पात्र उमेदवारांवरील अन्याय कमी होणार, अशी अपेक्षा बाळगली जात आहे.
कंत्राटी पद्धतीवरील साहाय्यक प्राध्यापकांना प्रतिमहिना २७ हजार रुपये वेतन देण्यात येते तर व्याख्याता तत्त्वावरील व्याख्यात्यांना प्रती व्याख्यान २५० रुपये याप्रमाणे जास्तीत जास्त २० हजार रुपये वेतन देण्यात येते. गेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने ‘पीएचडी’ पदवीप्राप्त उमेदवारांना प्रतिमहिना २७ हजार रुपये वेतन देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय सरकारने घेतला असला तरी काही महाविद्यालयांत नेट व सेट परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना व्याख्याता तत्त्वावर तर नेट किंवा सेट पूर्ण न केलेल्या उमेदवारांना कंत्राटी पद्धतीवर नेमण्याचा प्रकारही घडल्याची माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान, गेली अनेक वर्षे ही पद्धत सुरू असल्याने विद्यापीठ अनुदान आयोगाची सर्व मार्गदर्शक तत्त्वे पूर्ण करणार्‍या प्राध्यापकांना आपणच शिकवलेल्या व नंतर पदव्युत्तर परीक्षा किमान ५५ टक्के गुणांनी उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांबरोबर मुलाखत द्यावी लागते, ही त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेची क्रूर थट्टाच असल्याच्या प्रतिक्रियाही नोंदवल्या गेल्या आहेत.