माध्यमप्रश्‍नी दिल्लीतील बैठकीवर भाषा मंचाचा बहिष्कार

पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): दिल्लीत १८ मे रोजी होणार्‍या कॉंग्रेसच्या बैठकीत गोव्यातील माध्यम धोरणाला कोणताही धक्का लावल्यास खबरदार, असा सज्जड इशारा आज भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे कृती प्रमुख प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी दिला. तसेच सदर बैठकीवर मंचाने बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावेळी मंचच्या अध्यक्ष तथा माजी मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर, अरविंद भाटीकर, निमंत्रक सुभाष देसाई व फादर मौझीन आतायीज उपस्थित होते. दरम्यान, येत्या १६ तारखेला सर्व तालुक्यांतील मंचाचे प्रतिनिधी पर्वरी येथील सचिवालयात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना याविषयीचे निवेदन सादर करणार आहेत.
माध्यम प्रश्‍न हा राष्ट्रीय स्वाभिमान आणि अस्मितेचा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे त्याच्याशी कोणीही खेळू नये. सर्वमान्य तोडगा काढण्यासाठी हा राजकीय निर्णय नाही, असे झणझणीत प्रतिपादन श्री. वेलिंगकर यांनी केले. दिल्ली बैठकीत केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री सलमान खुर्शीद उपस्थित राहतील अशी माहिती उजेडात आली आहे. त्यांचा गोव्याच्या माध्यमप्रश्‍नाशी कसलाच संबंध नाही. कॉंग्रेस पक्ष बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याक असा विषय करून त्याला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप शशिकला काकोडकर यांनी केला.
स्थानिक प्रश्‍नावर गोव्यात निर्णय घेता येत नसेल तर सरकार कशाला चालवता, असा खरमरीत प्रश्‍न श्री. वेलिंगकर यांनी केला. दिल्लीला जाण्यासाठी आमच्याकडे वेळ नाही. प्रत्येक निर्णय घेण्यासाठी दिल्लीला धाव घेणार्‍या या सरकारने गोव्याचा कारभार दिल्लीतूनच हाकावा, असा टोलाही त्यांनी लगावला. सरकारी पैशांनीच जर इंग्रजीतून शिक्षण घ्यायचे असेल तर संबंधितांनी इंग्लंडला जावे, तेथे सरकारी पैशाने इंग्रजी शिक्षण देतात, असा सल्ला वेलिंगकर यांनी इंग्रजी माध्यमाचे तुणतुणे वाजवणार्‍यांना दिला.
गोव्यात ‘राइट टू एज्युकेशन’ पेक्षा ‘राइट टू पेरेन्टस्’ अधिकाराबद्दलच जास्त बोंबाबोंब केली जात आहे. मुलांबद्दल कोणीही विचार करीत नाही. प्राथमिक मुलांचे शिक्षण कसे असावे याचा निर्णय शिक्षणतज्ज्ञ घेतात, त्यांचे पालक नाही, असे अरविंद भाटीकर म्हणालेत. केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्र्याने या प्रश्‍नात हस्तक्षेप केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असा कडकडीत इशारा त्यांनी दिला. परिसर आणि गणित विषय इंग्रजीतून शिकवावे आणि अन्य विषय मराठी किंवा कोकणी भाषेतून शिकवावे, असा तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे कदापिही मान्य होणार नसून याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना दिली जाणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
येत्या १५ मे पर्यंत भारतीय भाषा सुरक्षा मंचची सर्व तालुक्यांत समिती स्थापन केली जाणार आहे. १२ तालुक्यांत २२ बैठका घेतल्या जातील. ३१ मेपर्यंत पंचायत स्तरावर बैठका घेतल्या जाणार आहेत. तसेच जून व जुलै महिन्यात पालकांचे प्रबोधन केले जाणार आहे, अशी माहिती वेलिंगकर यांनी दिली.