मोपा विमानतळ भूसंपादनात शेतकर्‍यांची घोर फसवणूक

धोरण जाहीर करण्याची विठू मोरजकरांची मागणी
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): सरकारी अथवा सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्यात येणार्‍या जमीनधारकांना बाजारभावाप्रमाणे नुकसान भरपाई देणे, तसेच जमिनीच्या बदल्यात रोजगार देणे आदी महत्त्वाची तरतूद असलेले राज्य भूसंपादन धोरण अंतिम टप्प्यात आहे. परंतु, हे धोरण तयार होत असताना नियोजित मोपा विमानतळासाठी घाईगडबडीत कवडीमोल दराने लाखो चौरसमीटर जमीन लाटण्याचा डाव कॉंग्रेस आघाडी सरकारकडून सुरू आहे, असा सनसनाटी आरोप धारगळचे भाजप नेते विठू मोरजकर यांनी केला आहे.
पेडणे तालुक्यात मोपा येथे नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभा राहणार आहे. या विमानतळासाठी एकूण ७४ लाख ९९ हजार ४४० चौरसमीटर जमीन संपादीत होणार आहे. येत्या ३० एप्रिलपर्यंत ‘ऍवार्डस’ तयार होतील, असे आश्‍वासन सरकारने दिले असून या विमानतळासाठी मोपा - २३, ६४, ०६५, चांदेल- ८,५८, ३१०, वारखंड - २२,१४,४७९, कासारवर्णे- १३,२३,९२६, उगवे - ४,५०,९३५ व अमेरे - २,८७,७२५ (सरकारी जमीन) या प्रमाणात जमीन संपादीत होईल. सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार या जमिनीसाठी ४० ते ४५ रुपये प्रतिचौरस मीटर दर देण्याचे ठरले आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिलेल्या माहितीत कुळाच्या जमिनीला २५ रुपये प्रती चौरसमीटर व बिनकुळाच्या जमिनीला ४० ते ४५ रुपये प्रतीचौरसमीटर दर निश्‍चित केले आहेत. एकदा निर्णय घेतलेल्या या भूसंपादन दरांत कोणताही बदल होणार नाही, असेही मुख्यमंत्री कामत यांनी ठामपणे स्पष्ट करून त्यासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचेही म्हटले आहे. एकीकडे राज्य भूसंपादन धोरण निश्‍चित होत असताना मोपा विमानतळ भूसंपादनाची घाई सरकारला का लागली आहे, असा सवाल श्री. मोरजकर यांनी केला. या प्रकरणी निश्‍चितच काहीतरी गौडबंगाल असण्याची शक्यताही त्यांनी वर्तविली. पेडणेवासीयांची घोर फसवणूक करण्याचा हा डाव कदापि साध्य होऊ देणार नाही, असा निर्धारही त्यांनी बोलून दाखवला.
पेडणेतील या भागांतील बहुतांश लोकांचा उदरनिर्वाह हा शेती व बागायतींवरच अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत सरकार त्यांची वडिलोपार्जित जमीन संपादन करून त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधनच हिरावून घेणार आहे. या जमिनीच्या बदल्यात मिळणार्‍या कवडीमोल दरात पुढील पिढ्यांची कोणती तरतूद ते करणार आहेत, असा सवाल विठू मोरजकर यांनी केला. मोपा विमानतळासाठी गरिबांच्या जमिनी कवडीमोल दराने संपादीत केल्या जात आहेत. भविष्यात या विमानतळाचे काम पूर्ण झाल्यावर इथल्या जमिनींना लाखो रुपयांचे भाव मिळणार आहेत. अशावेळी कवडीमोल दरांत आपल्या जमिनी सार्वजनिक प्रकल्पासाठी दिलेल्या शेतकर्‍यांनीच फटका का म्हणून सहन करावा? या गावांतील शेकडो कुटुंबीयांच्या भावी पिढीचा एकमेव आधार असलेल्या जमिनी संपादीत करावयाच्याच असतील तर त्यांना योग्य तो भाव व प्रकल्पात रोजगाराची हमी मिळायलाच हवी, अशी मागणीही विठू मोरजकर यांनी केली आहे. या गावांतील लोकांवर अजिबात अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, असे सांगून आपण या लोकांच्या पाठीमागे ठामपणे उभे राहणार असल्याचेही ते म्हणाले.
पालकमंत्र्यांची बोलती बंद का?
पेडणेचे पालकमंत्री तथा धारगळचे प्रतिनिधित्व करणारे पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर या प्रकरणी तोंड बंद करून का आहेत, असा सवाल विठू मोरजकर यांनी केला. मोपा विमानतळासाठी भूसंपादन करताना या लोकांना ४० ते ४५ रुपये प्रतिचौरस मीटर दर देण्याच्या निर्णयाला बाबू आजगावकर यांनी आक्षेप का घेतला नाही. क्रीडानगरी व मोपा विमानतळासाठी पेडणे तालुक्यातील गरिबांच्या जमीन कवडीमोल दराने हडप करण्याचाच हा डाव असून लोकांनी वेळीच सावध होण्याची गरज आहे, असेही श्री. मोरजकर म्हणाले. मोपा विमानतळामुळे पेडणेवासीयांना रोजगार मिळेल, अशी आश्‍वासने देणारे बाबू आजगांवकर तशी लेखी हमी या लोकांना देतील काय, असाही प्रश्‍न त्यांनी विचारला आहे. केवळ सत्तेचा वापर करून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न बाबू आजगावकर यांनी करू नये, असा टोला विठू मोरजकर यांनी हाणला.