‘दम मारो दम’ चित्रपटावर लखनौमध्ये याचिका दाखल

• गोवा सरकारची समितीच गायब
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी): प्रदर्शित होण्यापूर्वीच वादाच्या भोवर्‍यात सापडलेला ‘दम मारो दम’ हा चित्रपट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठातून सहीसलामत सुटूनही आतालखनौ उच्च न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडला आहे. ‘दम मारो दम’ हा चित्रपट अमली पदार्थाच्या सेवनाला प्रोत्साहन देणारा असल्याचा दावा करून आता लखनौ येथील दोन तरुणांनी याचिका सादर केली आहे. येथील दोन तरुणांनी केलेल्या या याचिकेची दखल घेत लखनौ उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि सेन्सॉर बोर्डला कारणे दाखवा नोटिस बजावली आहे. तसेच, या नोटिशीवर येत्या तीन आठवड्यात उत्तर देण्याची मुदत दिली आहे.
दरम्यान, प्रदर्शित होण्यापूर्वी हा चित्रपट पाहून त्यावर अहवाल सादर करणारी गोवा राज्य सरकारची समितीच गायब झाली आहे. दि. १८ रोजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी स्थापन केलेली समिती हा चित्रपट पाहून त्यावर आपला अहवाल सादर करणार होती. परंतु, या समितीचे अध्यक्ष तथा माहिती व प्रसिद्धी खात्याचे सचिव राजीव वर्मा राज्याबाहेर असल्याने हा चित्रपट पाहू शकत नसल्याचे माहिती व प्रसिद्धी खात्याचे संचालक मिनीन पिरीस यांनी सांगितले. तसेच, या चित्रपटाच्या ट्रेलरला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने हिरवा कंदील दाखवल्याने तो चित्रपट पाहण्याचा प्रश्‍न येत नसल्याचे श्री. पिरीस यांनी म्हटले आहे.
तसेच, या चित्रपटाच्या वितरणाचे काम पाहणार्‍या फॉक्स स्टार स्टुडिओ प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी समितीचे सर्व सदस्य असतानाच चित्रपट दाखवणार असल्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे विविध स्तरावरून विरोध होऊनही येत्या २२ एप्रिल रोजी हा चित्रपट प्रदर्शित होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
लखनौ उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एफ. रिबेलो व न्यायाधीश देवेंद्रकुमार अरोरा यांच्या खंडपीठासमोर रोहित त्रिपाठी व त्रिपुरेश त्रिपाठी यांनी ही याचिका सादर केली आहे. या चित्रपटाचे नाव बदल्याचीही सूचना चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी करावी, अशी मागणी या याचिकादारांनी केली आहे.