जि. प. सदस्य अधिकारप्रकरणी सरकारविरोधात याचिका दाखल करणार

विकासनिधी वाढवण्याचे श्रीपाद नाईक यांचे आश्‍वासन
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): जिल्हा पंच सदस्यांना अधिकार देण्यास राज्य सरकार चालढकल करीत असल्याने सरकारच्या विरोधात अवमान याचिका सादर केली जाणार असल्याची माहिती आज जिल्हा पंचायत समितीचे अध्यक्ष पांडुरंग परब यांनी दिली.येत्या मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात ही अवमान याचिका सादर करण्याचा निर्णय आज सचिवालयात झालेल्या जिल्हा पंच सदस्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी बैठकीला उपस्थित असलेल्या उत्तर गोवा खासदार श्रीपाद नाईक यांनी सर्व मतदारसंघातील जिल्हा पंच सदस्यांना खासदार निधीतून शैक्षणिक क्षेत्रात काम करण्यासाठी १४ ते १५ लाख रुपयांचा प्रकल्प हाती घेण्यास निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्‍वासन दिले.
जिल्हा पंचायत सदस्य अधिकारांबाबत बोलताना बैठकीनंतर पत्रकारांना अध्यक्ष श्री. परब यांनी सांगितले की, जिल्हा पंचायत समिती स्थापन झाल्यापासून राज्य सरकारने त्यांची फसवणूक केली आहे. अधिकार असूनही त्यांना ते बहाल केले जात नाहीत. गेल्यावेळी सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात जिल्हा पंचायत समितीच्या मागणीवर विधानसभेत चर्चा करून त्यांना अधिकार बहाल करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. परंतु, या विधानसभेत सरकारने या पंच सदस्यांना अधिकार देण्याचा कोणताही निर्णय घेतला नसल्याने सरकारच्या विरोधात न्यायालयात अवमान याचिका केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना उत्तर व दक्षिण गोव्याच्या जिल्हा पंच सदस्यांनी विधानसभेवर मोर्चा काढून आपल्या विविध मागण्या मान्य करण्याचे निवेदन सागर केले होते, त्यावरही सरकारने अद्याप निर्णय घेतला नसल्याने त्याही विषयावर चर्चा करण्यात आली.
खासदार नाईक यांनी सदर शैक्षणिक प्रकल्पासाठी प्रस्ताव पाठवण्याची सूचना सर्व पंच सदस्यांना केली. तसेच, मतदार जिल्हा पंच सदस्यांकडूनही विकासकामाची अपेक्षा बाळगत असल्याने सरकारने त्यांना किमान ५० लाख रुपये निधी उपलब्ध करून द्यावा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्यासाठी आपणही मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी पत्र लिहून शिफारस करणार असल्याचे श्री. नाईक यांनी सांगितले.
पहिल्यांदाच एका खासदाराने जिल्हा पंच सदस्यांच्या बैठकीत उपस्थित राहून निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्‍वासन दिल्याने यावेेळी खासदार नाईक यांचे अभिनंदन करण्यात आले. प्रत्येक पंचसदस्यांना विकासासाठी सरकारकडून केवळ १३ लाख ५० हजार रुपये उपलब्ध करून दिले जातात. यावेळी हा निधी १८ लाख रुपये देण्यात आला आहे. परंतु, एवढ्या तुटपुंज्या निधीत कोणतेही विकासकाम हाती घेता येत नसल्याची अडचण यावेळी पंचसदस्यांनी मांडली.