गोव्यातून बेकायदा मद्यार्क मोठ्या प्रमाणात कर्नाटकात

कर्नाटक अबकारी मंत्र्यांचे मुख्यमंत्री कामत यांना पत्र
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): गोव्यात परराज्यांतून मोठ्या प्रमाणात बेकायदा मद्यार्क आयात होते यात आंतरराज्य टोळीच कार्यरत असून खुद्द अबकारी खात्यातीलच अधिकार्‍यांच्या संगनमताने कोट्यवधी रुपयांचा सरकारी महसूल बुडवला जातो, असा गौप्यस्फोट करून विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी अबकारी घोटाळा उघड केला होता. आता कर्नाटकचे अबकारी मंत्री रेणुकाचार्य यांनी गोव्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना पत्र पाठवून गोव्यातून मोठ्या प्रमाणात बेकायदा मद्यार्काची कर्नाटकात वाहतूक होत असल्याचा संशय व्यक्त करणारे पत्र पाठवल्याने पर्रीकरांच्या आरोपांना अधिकच बळकटी मिळाली आहे.
कर्नाटक राज्यात मोठ्या प्रमाणात बनावट दारूचे अड्डे तयार झाल्याने त्याची गंभीर दखल तेथील अबकारी मंत्र्यांनी घेतली आहे. या अड्यांवर छापा टाकण्याचे सत्र कर्नाटक सरकारने सुरू केले असून तीन महिन्यांत बनावट दारूचे संपूर्ण जाळेच नष्ट करण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे. या प्रकरणी केलेल्या चौकशीत आंध्रप्रदेश तथा गोव्याच्या सीमेला लागून असलेल्या ठिकाणीच जादातर अड्डे उभे राहिल्याचेही त्यांच्या लक्षात आले आहे. गोवा, महाराष्ट्र व आंध्रप्रदेशातून मोठ्या प्रमाणात बेकायदा मद्यार्क कर्नाटकात आणला जातो, असेही त्यांना आढळून आल्याने हे जाळेच नष्ट करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने या राज्यांकडे सहकार्याचे आवाहन केले आहे.
दरम्यान, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी पुराव्यांसहित बेकायदा मद्यार्क आयात घोटाळा सभागृहात उघड केला होता व यात आंतरराज्य टोळी कार्यरत असल्याने त्याची चौकशी ‘सीबीआय’ किंवा स्वतंत्र चौकशी समितीमार्फत करण्याची मागणी केली होती. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मात्र ही मागणी फेटाळून लावली व या प्रकरणाची वित्त सचिवांमार्फत चौकशीचे आदेश दिले. माजी वित्त सचिव राजीव यदुवंशी यांनी यासंबंधी तयार केलेल्या चौकशी अहवालात बेकायदा मद्यार्क व्यवहार होत असल्याचे मान्य करून पर्रीकरांच्या आरोपांना पुष्टीच दिली आहे. अबकारी खात्यातील अधिकारीच या घोटाळ्यात गुंतल्याचे यदुवंशी यांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे. आता कर्नाटक अबकारी मंत्र्यांनी केलेल्या पत्रव्यवहारामुळे या घोटाळ्याचे जाळे कर्नाटकपर्यंत पोचल्याचे उघड झाल्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत या प्रकरणी कोणती भूमिका घेतात हे पाहावे लागेल.
यदुवंशी अहवाल निव्वळ सोपस्कार !
माजी वित्त सचिव राजीव यदुवंशी यांनी अबकारी घोटाळ्यासंबंधी तयार केलेला अहवाल हा निव्वळ सोपस्कार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुख्यमंत्री कामत यांनी सभागृहात दिलेल्या आश्‍वासनाची पूर्तता झाल्याचे भासवण्यासाठीच हा खटाटोप केला. मुळातच या प्रकरणाची कोणतीही चौकशी न करता माजी अबकारी आयुक्त संदीप जॅकीस यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवून हा अहवाल तयार केला आहे. या प्रकरणी अबकारी आयुक्तालयातील अधिकारीच गुंतल्याचा ठपका असताना इतर कुणाही अधिकारी किंवा कर्मचार्‍यांची जबानी या अहवालात नोंदवण्यात आलेली नाही. अबकारी खात्याच्या वास्को कार्यालयात टाकलेल्या छाप्यात मिळालेल्या संशयास्पद पुराव्यांचाही या अहवालात समावेश नाही. अबकारी घोटाळ्याला पुष्टी देतानाच संदीप जॅकीस यांना ‘क्लीनचीट’ देणे एवढ्या हेतूनेच हा अहवाल तयार झाला नसावा ना, असाही संशय आता व्यक्त केला जात आहे. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या अहवालाच्या आधारे फौजदारी खटला दाखल करण्याची तयारी चालवली आहे. तसे झाल्यास या घोटाळ्यातील आंतरराज्य टोळीचा पर्दाफाश होणे शक्य असून अबकारी खात्यातील भ्रष्ट अधिकारी व त्यांना पाठीशी घालणार्‍यांचेही बिंग फुटण्याची शक्यता त्यातून वर्तविली जाते.