झुवारी नदीकाठच्या बेकायदा शिपयार्डवर कारवाईचे आदेश

• सरकारला चार महिन्यांची मुदत
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): लोटली येथील झुुवारी नदीच्या काठावर असलेल्या बेकायदा शिपयार्डवर येत्या ४ महिन्यात कारवाई करण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले आहेत. न्यायालयाने सदर आदेश गोवा किनारपट्टी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरण व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहेत. सदर शिपयार्डवर कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारने सहा महिन्यांचा कालावधी मागितला होता. परंतु, ती मागणी फेटाळून लावत चार महिन्यांच्या आत बेकायदा म्हणून नोटीस बजावलेल्या सर्व शिपयार्डवर कारवाई करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.
झुवारी नदीच्या काठावर अनेक बेकायदा शिपयार्ड उभी राहिल्याने नदीला आणि येथील पर्यावरणालाही धोका निर्माण झाल्याचा दावा करून फ्रँकी मोन्तेरो यांनी गोवा खंडपीठात जनहित याचिका सादर केली होती. या शिपयार्डना योग्य ते परवाने नसल्याने राज्य सरकारने तसेच राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारणे दाखवा नोटिसा बजावलेल्या आहेत. परंतु, आजवर या शिपयार्डवर कोणतीही कारवाई होत नाही, असा युक्तिवाद याचिकादाराच्या वतीने ऍड. नॉर्मा आल्वारीस यांनी केला. झुवारी नदीच्या काठावर सुमारे १४ शिपयार्ड उभी राहिली आहेत. त्यामुळे नदीच्या काठाला धोका निर्माण झाला आहे. तसेच, याठिकाणी स्थलांतरित पक्षी येण्याची जागा असल्याने त्यांनाही धोका निर्माण झाला आहे, असेही मत त्यांनी यावेळी मांडले. त्यामुळे या ठिकाणी उभी राहिलेली बेकायदा कार्यशाळा, यार्ड, जेटी आणि अन्य बांधकामे मोडण्याचे आदेश दिले जावेत, अशी याचना ऍड. आल्वारीस यांनी केली.
पर्यावरणाला धोका निर्माण होण्यास या जहाज व बोटींचे बांधकाम करणार्‍या कंपन्या जबाबदार आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हेगारी स्वरूपाचा खटलाही भरला जावा, अशीही मागणी करण्यात आली. या बांधकामांना गोवा राज्य किनारी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाची, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय तसेच, स्थानिक पंचायतीकडून ना हरकत दाखला किंवा अन्य कोणताही परवाना मिळालेला नाही.
यातील अनेक शिपयार्ड हे २००१च्या प्रादेशिक आराखड्यामध्ये हरीत क्षेत्रात दाखवलेल्या भागात उभारण्यात आलेली आहेत. यातील काहींना लोटली पंचायतीने बेकायदा ना हरकत दाखलेही दिलेले आहेत, असाही दावा याचिकादाराने आपल्या याचिकेत केला आहे.