पावसाळी अधिवेशनातच लोकपाल विधेयक मांडणार

समितीच्या पहिल्या बैठकीत जनप्रतिनिधींकडून विश्‍वास व्यक्त
नवी दिल्ली, द. १६ : लोकपाल विधेयकाचा नवा मसुदा निश्‍चित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त मसुदा समितीची पहिली बैठक आज येथे अतिशय सौहार्दपूर्ण वातावरणात पार पडली. हे विधेयक संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनातच मांडले जाईल, असा विश्‍वास सरकार आणि जनप्रतिनिधींनी बैठकीनंतर व्यक्त केला आहे. मसुदा समितीचे अध्यक्ष व केंद्रीय वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी आणि सहअध्यक्ष व माजी केंद्रीय विधिमंत्री शांती भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेली ही बैठक सुमारे दीड तास चालली. मसुदा समितीच्या बैठकीची सर्वसामान्य जनतेला माहिती व्हावी यासाठी कार्यवाहीचे व्हिडिओ चित्रीकरण करण्याची जनप्रतिनिधींची मागणी सरकारने आज मान्य केली नाही. याऐवजी कार्यवाहीचे ध्वनिमुद्रण करण्यात आले. जुलै महिन्याच्या प्रारंभी सुरू होणार्‍या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातच हे नवे विधेयक मांडले जावे, अशीच सरकार आणि जनप्रतिनिधींची इच्छा आहे, असे समितीचे सदस्य व केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. दहा सदस्यीय मसुदा समितीची पुढील बैठक येत्या दोन मे रोजी होणार आहे.
जनप्रतिनिधींनी तयार केलेला लोकपाल विधेयकाचा मसुदा आणि संसदेच्या स्थायी समितीने तयार केलेल्या मसुद्याचे आजच्या बैठकीत आदानप्रदान करण्यात आले. जनप्रतिनिधींनी सादर केलेल्या नव्या मसुद्यात लोकपाल आणि इतर सदस्यांची निवड करण्याच्या तरतुदीत बदल करण्यात आला आहे. नव्या प्रस्तावानुसार यासाठी लोकसभेच्या सभापती व राज्यसभेचे अध्यक्ष यांच्याऐवजी पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेत्याचा समावेश करण्यात आला आहे. जनप्रतिनिधींनी नव्याने सादर केलेला मसुदा याआधीच्या मसुद्यापेक्षा जास्त चांगला आहे, असे समितीचे सदस्य असलेल्या आणखी एका मंत्र्याने सांगितले.
बैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली याची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कार्यवाहीचे ध्वनिमुद्रण सार्वजनिक करण्यास सरकारने नकार दिला आहे. मात्र, त्याऐवजी बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती प्रसार माध्यमांच्या मदतीने जनतेपर्यंत पोहोचविण्याबाबत बैठकीत एकमत झाले आहे, असे जनप्रतिनिधींचे समिती सदस्य प्रशांत भूषण यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. वेबसाइट आणि इतर माध्यमांद्वारे मसुद्यासंबंधी सर्व संबंधित संघटनांचे मत जाणून घेतले जाईल. मसुद्याचे नेमके स्वरूप पुढील बैठकीत निश्‍चित करण्यात येईल, असेही प्रशांत भूषण यांनी सांगितले. संयुक्त राष्ट्र संघाने संमत केलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी करारावर भारताने स्वाक्षरी केली असली तरी त्या कराराला अद्याप मंजुरी देण्यात आलेली नाही. या करारानुसार एक स्वतंत्र लोकपालाची नियुक्ती आवश्यक असून, सखोल चर्चा केल्यानंतर एक ठोस विधेयक तयार करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
पुढील बैठकीत मसुद्याची मूलभूत तत्त्वे निश्‍चित करण्यात येतील. त्यानंतर प्रत्येक आठवड्यात एक बैठक किंवा गरज पडल्यास एकापेक्षा जास्त बैठका घेण्याचा निर्णय झाला आहे, अशी माहिती भूषण यांनी दिली. मसुदा समिती स्थापन होण्यासाठी कारणीभूत असलेले ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आजच्या बैठकीवर समाधान व्यक्त केले आहे.