प्रदूषणामुळे साळ नदीचे पाणी ‘काळे’

• साफसफाईसाठी पंधरवड्याची मुदत
मडगाव, दि. २० (प्रतिनिधी): केवळ मडगाव -नावेलीचीच नव्हे तर संपूर्ण सासष्टीची जीवन वाहिनी मानल्या जाणार्‍या साळ नदीतील वाढत्या प्रदूषणाची झळ पोहोचलेल्या सिकेटी-नावेलीतील लोकांनी आज सकाळी येथे साळ नदीच्या पात्राची विविध भागात जाऊन पाहणी केली व तेथील असह्य प्रदूषणाची सद्यःस्थिती पत्रकारांना दाखवली. या प्रदूषणामुळे नदीकाठावरील लोकांना राहणे अशक्य झाल्याचे सांगून नदीतील साफसफाईसाठी पंधरा दिवसांची मुदत दिली. या मुदतीत नदीचे पात्र साफ न केल्यास मडगाव शहरातून सांडपाणी घेऊन येणारा नाला नावेलीच्या वेशीवर अडविण्याचा इशारा मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या निवेदनाद्वारे दिला आहे.
पूर्वी या नदीच्या पात्रातील पाण्याचा वापर केवळ मासेमारीसाठीच नव्हे तर कृषीलागवड,
मीठ उत्पादन यासाठीही केला जात होता. पण गेल्या काही वर्षांत मडगाव शहर व परिसरातील सांडपाणी व मैला तसेच इमारती व हॉटेलातील कचरा नदीत टाकला जाऊ लागला. आज त्याचे प्रमाण इतके वाढले आहे की ते मर्यादेबाहेर पोहोचले आहे. पूर्वी खारेबांधला टाकला जाणारा हा कचरा आता तेथून २ कि. मी. वर असलेल्या सिकेटी-नावेलीपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे तेथे नदीचे पाणी काळे बनले असून त्याला दुर्गंधी येऊ लागली आहे. बाणावली पुलाचे काम करताना नदीच्या पात्रात केलेल्या अडथळ्यामुळे तेथे गाळ साचून पात्र उथळ बनले आहे. त्या गाळावर प्लास्टिक कचरा व अन्य वस्तू येऊन अडकल्याने पाण्याचा प्रवाह अडखळला असून त्याची परिणती जलप्रदूषणात झालेली आहे. सदर ठिकाणी प्रथम स्थानिक लोक कपडे धूत होते. तसेच आंघोळही करीत होते परंतु या प्रदूषणामुळे लोकांनी तेथे कपडे धुणे व आंघोळ करणेही बंद केले आहे. तसेच त्यांनी संबंधित सरकारी यंत्रणांनाही त्याची कल्पना दिली आहे पण अजून त्याची कोणीच दखल न घेतल्याने ग्रामस्थ खवळले असून त्यांनी प्रत्यक्ष कृतीचा इशारा दिला आहे.
ग्रामस्थांनी मडगावची भूमिगत मलनिस्सारण योजना सपशेल फसल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या मते तिची आखणी व कार्यवाही सदोष आहे. त्यामुळे त्या वाहिनीत जमिनीतील पाणी घुसून वाहिनी फुटते. त्यामुळे सर्व घाण बाहेर येऊन पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर वाहत जाऊन परिसरातील शेतीत, जलस्रोतात व शेवटी नदीत जाते असे म्हटले आहे.
सदर प्रकल्पाची क्षमता ७.५ एमएलडीची आहे पण गेली अनेक वर्षे त्याला २.५ एमएलडी कच्चा सीवेजच पुरविला जातो. याचाच अर्थ उरलेला सीवेज वेगवेगळ्या मार्गाने साळ नदीत जातो हे उघड आहे असे निदर्शनास आणून दिले आहे व सरकारी यंत्रणेचा हा निष्काळजीपणा असल्याचा ठपका ठेवला आहे.
सध्या अस्तित्वात मलनिस्सारण प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालविण्याचे टाळून संबंधित त्या प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणाच्या निमित्ताने नावेलीतील आणखी ३ लाख चौ. मी. शेतजमीन संपादन करण्याचा सरकारचा डाव हा नवनवीन कंत्राटे बहाल करून सरकारी निधीचा अपव्यय करण्यासाठीच असल्याचा आरोप सदर निवेदनात करण्यात आला आहे.