केंद्राची प्रामाणिकता थेट कृतीनेच दिसेल

अडवाणी यांचे प्रतिपादन
वी दिल्ली, दि. १७ : ‘टूजी स्पेक्ट्रम’ व ‘राष्ट्रकुल’सारख्या घोटाळ्यांबाबत सरकार कशा स्वरूपाची कारवाई करते यावरून भ्रष्टाचाराच्या विरोधात ‘संपुआ’ सरकार किती प्रामाणिक आहे हे दिसून येईल, असे मत भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी व्यक्त केले आहे.
येत्या पावसाळी अधिवेशनात भ्रष्टाचाराविरोधात असलेले लोकपाल विधेयक मंजूर झाले तरी सरकारच्या प्रामाणिकतेची खरी कसोटी तेव्हाच लागेल जेव्हा संपुआ सरकार, २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, राष्ट्रकुल घोटाळा व आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीचा घोटाळा याविरोधात कोणती कठोर कारवाई करते. देशात घडणार्‍या या लक्षावधी कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या घटनांवर जनता खरोखर अत्यंत संतप्त झाली आहे, असे सांगून अडवाणी पुढे म्हणाले, भ्रष्टाचाराला वेसण घालणारे कायदे अस्तित्वात नाहीत म्हणून भ्रष्टाचार ङ्गोङ्गावत आहे असे नाही; तर भ्रष्टाचार्‍यांच्या विरोधात कठोर पाऊले उचलून त्यांना कठोर शासन करण्यात प्रशासकीय यंत्रणाच अपयशी ठरत आहे. परदेशातील बँकांत ठासून भरलेला काळा पैसा देशात परत आणण्यासाठी केंद्रातील संपुआ सरकार ङ्गार काही करताना दिसत नाही, असा आरोप करून अडवाणी पुढे म्हणाले, अमेरिका व जर्मनीसारखे देश स्वीस बँकांत असलेला काळा पैसा परत आणण्यासाठी सर्व ते प्रयत्न करताना दिसून येत असताना आपले सरकार मात्र ढिम्म आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने २००४ मध्ये मंजूर केलेल्या भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या करारावरही आपल्या सरकारने अद्याप स्वाक्षरी केलेली नाही, याकडे अडवाणी यांनी लक्ष वेधले. भारतीय जनता पक्षाने हा मुद्दा सातत्याने लावून धरला आहे. तथापि, केंद्र सरकार अजूनही त्याबद्दल फारसे गंभीर नसल्याबद्दल अडवाणी यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. विदेशी बँकांत असलेला भारतातील बड्या धेंडांचा काळा पैसा देशात परत आणण्याबद्दल काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्र सरकारचे कान उपटले होते.