हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट प्रकरणी एफआयआर नोंदवा

कायदा खात्याची सरकारला शिफारस
पणजी,द. २६ (प्रतिनिधी): उच्च सुरक्षा क्रमांकपट्टी (एचएसआरपी) कंत्राटात मोठ्या प्रमाणात अफरातफर झाल्याचे मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी सरकारला सादर केलेल्या अहवालात स्पष्ट झाल्याने वाहतूक खात्याने या प्रकरणी संबंधितांवर तात्काळ ‘एफआयआर’ नोंद करण्याची शिफारस कायदा खात्याने केल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. या कंत्राटाच्या अफरातफर प्रकरणी संबंधितांवर सरकार कारवाई करण्यास हयगय करीत असेल तर आपण फौजदारी गुन्हा करू, असा इशारा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिला होता.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी उच्च सुरक्षा क्रमांकपट्टीबाबत शिम्नित उत्च कंपनीला दिलेल्या कंत्राटात गैरव्यवहार झाल्याचा पर्दाफाश विधानसभा अधिवेशनात केला होता. पर्रीकरांनी केलेल्या या आरोपांची चौकशी केल्यानंतर मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी पर्रीकरांच्या आरोपांवर शिक्कामोर्तब केले होते. श्रीवास्तव यांच्या अहवालाचा आधार घेऊनच सरकारने हे कंत्राट रद्दही केले होते. मुख्य सचिवांच्या चौकशी अहवालात या प्रकरणातील गैरकारभार उघड झाल्याने संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी पर्रीकर यांनी गत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती व त्यावेळी वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी कायदा खात्याचा सल्ला घेऊन पुढील कारवाई करण्याचे आश्‍वासन दिले होते.
या प्रकरणी कायदा खात्यातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सदर कंपनीकडून निविदा दस्तावेजांत फेरफार केल्याच्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. या कंत्राटासाठी कंपनीतर्फे सादर केलेल्या आर्थिक दस्तावेजांत क्रमांकपट्टी बदलताना ४८ टक्के प्रीमियम भरावा लागेल, अशी अट ऐनवेळी घुसडण्यात आल्याचा प्रकार पर्रीकरांनी उघड केला होता. निविदा प्रक्रियेतील हा फेरफार प्रथमदर्शनी स्पष्ट होतो व त्यामुळे यासंबंधी पोलिसांनी ‘एफआयआरि’ नोंदवून या गैरकारभाराचा तपास करावा, अशी शिफारस कायदा खात्याने आपल्या शिफारशीव्दारे केल्याची माहिती मिळाली आहे. मुळात या संपूर्ण कंत्राटाचा आर्थिक व्यवहार सुमारे ४०० कोटी रुपयांच्या आसपास होता. त्यात ४८ टक्के अतिरिक्त प्रीमियमची अट घालून गोमंतकीयांच्या खिशाला अतिरिक्त २४० कोटी रुपयांचा फटका बसण्याची शक्यता पर्रीकरांनी वर्तविली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे कारण पुढे करून हे कंत्राट घाईगडबडीत गोमंतकीयांच्या माथी मारण्याचा सरकारचा डाव होता. मात्र, पर्रीकरांनी या डावाचा वेळीच भांडाफोड केल्यानंतर या विरोधात राज्यव्यापी आंदोलनही छेडण्यात आले होते. भाजपने सुरू केलेल्या या आंदोलनाचे पडसाद राज्यभरात उमटल्यानंतर अखिल गोवा खाजगी बस मालक संघटना, इतर वाहतूकदार व युवा कॉंग्रेसकडूनही या कंत्राटाला विरोध दर्शवण्यात आल्याने सरकारला अखेर या कंत्राटाची कार्यवाही रोखणे भाग पडले होते. दरम्यान, हे कंत्राट रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला सदर कंपनीकडून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून त्याची सुनावणी सुरू आहे.
‘फाईल’ पोचलेली नाही
उच्च सुरक्षा क्रमांकपट्टीसंबंधी कायदा खात्याकडे सल्ला मागण्यासाठी पाठवलेली ‘फाईल’ अद्याप आपल्याकडे पोहोचली नसल्याचे वाहतूक संचालक अरुण देसाई यांनी ‘गोवादूत’ कडे बोलताना सांगितले. ही ‘फाईल’ कायदा खात्याकडून मुख्य सचिवांकडे गेल्याची माहिती आपल्याला मिळाली असून त्यात नेमकी काय शिफारस करण्यात आली आहे, हे मात्र आपल्याला माहीत नाही,असेही त्यांनी स्पष्ट केले. वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.