गोव्यातील बेकायदा खाणीही बंद होणार?

कर्नाटकातील १९ खाणींना सुप्रीम कोर्टाचा दणका
पणजी,द. २९ (प्रतिनिधी): कर्नाटकातील १९ खाणींनी वनक्षेत्रात केलेल्या अतिक्रमणामुळे त्यांचे व्यवहार बंद करण्याचा महत्त्वपूर्ण निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. अशाच पद्धतीचा ठपका ठेवण्यात आलेल्या उर्वरित ६८ खाणींबाबत पुढील सुनावणीवेळी निर्णय घेतला जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाड्याचे गोव्यातील खाणविरोधकांनी स्वागत केले असून त्यांनीही आता येथील बेकायदा खाणींविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याचा विचार चालवल्याची माहिती मिळाली आहे.
बेल्लारी-हॉस्पेट भागातील १९ खाणी ताबडतोब बंद करून तेथील खनिज वाहतुकीवरही न्यायालयाने बंदी जारी केली आहे. बेकायदा खाणींची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या केंद्रीय उच्चाधिकार समितीने सादर केलेल्या अहवालावरून हा निवाडा देण्यात आला आहे. या खाणींकडून मोठ्या प्रमाणात वनक्षेत्रात अतिक्रमण केल्याचे या अहवालात म्हटले होते. पुढील आदेश देईपर्यंत या खाणींवरील संपूर्ण व्यवहार बंद करण्याचे या निवाड्यात म्हटले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती एस. एच. कपाडिया यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा निवाडा दिला आहे. दरम्यान, उर्वरित ६८ खाण परवान्यांचीही सुनावणी होणार असून त्यांची चौकशी उच्चाधिकार समिती करीत आहे. यांपैकी ३० खाण उद्योजकांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडून अंतरिम स्थगिती मिळवली आहे. उच्चाधिकार समितीकडून या खाणींबाबतची स्थलांतर याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली जाणार असून त्यानंतर या खाणींचेही भवितव्य ठरणार आहे. न्यायमूर्ती आफताब आलम व न्यायमूर्ती के. एस. राधाकृष्णन हे या खंडपीठाचे सदस्य आहेत.
गोव्यातही अतिक्रमण
गोव्यातही मोठ्या प्रमाणात खाण उद्योगाने वनक्षेत्रात अतिक्रमण केल्याची प्रकरणे अलीकडच्या काळात उघडकीस आली आहेत. दरम्यान, अनेक खाणी संवेदनशील क्षेत्रात कार्यरत असून त्याबाबत वनखात्याचे निश्‍चित धोरण ठरले नसल्यानेच त्याचा गैरफायदा घेतला जात आहे. साळावली धरण तसेच विविध अभयारण्य क्षेत्राच्या आवारात या खाणी सुरू आहेत. गवाणे व कावरे येथील बेकायदा खाणीचा विषय येथील स्थानिकांनी उघडकीस आणल्यानंतर खाण खात्याने या खाणी बंद करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या बेकायदा खाणींवरून कोट्यवधी रुपयांचे खनिज निर्यात करण्यात आले असून त्याची वसुली करण्याची मागणीही आता जोर धरू लागली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक खाण प्रकरणी दिलेल्या निवाड्याचा आधार घेऊन काही संघटनांनी गोव्यातील बेकायदा खाणींनाही आव्हान देण्याची तयारी चालवल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.